काठमाडौँ केन्द्रित शिक्षकहरूको आन्दोलन स्थगित हुने छाँटकाँट छैन। पटक पटक चलिरहेको सरकार–शिक्षक महासंघबीचको वार्ताबाट पनि कुनै निष्कर्ष निस्किएको छैन। आन्दोलनले सडक अस्तव्यस्त छ भने पैदल यात्रुले सास्ती व्यहोरिरहेका छन्।
काठमाडौँको सडक अस्तव्यस्तले एकखाले समस्या निम्ताएको छ। तर सबैभन्दा धेरै चेपुवामा विद्यार्थीहरू परेका छन्। नयाँ भर्ना, परीक्षा, नियमित कक्षा प्रभावित हुँदा लाखौँ बालबालिकाहरूको दैनिक कष्टकर बनेको छ। आफ्ना बालबच्चाको दैनिक समय व्यवस्थापन र भविष्यको विषयले अभिभावकहरू बढी तनावमा छन्।
निजी विद्यालयहरूले भर्ना अभियान जारी राख्दै नयाँ शैक्षिक सत्रको कार्यक्रम सुरु गरिसक्दा पनि सामुदायिक विद्यालयहरू भने सुनसान छन्। शिक्षकहरू आन्दोलनमा गएका कारण धेरैजसो सामुदायिक विद्यालयको गेटमा ताल्चा झुन्डाइएको छ भने खुलेका विद्यालयमा पनि पठनपाठन भएको छैन।
यसरी शिक्षकहरू आन्दोलनमा रही रहँदा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको भविष्य नै अन्योल भएको भन्दा वाल अधिकारकर्मीहरूले आवाज उठाउन थालेका छन्। निजी विद्यालयमा पढाउन सक्ने क्षमता नभएका परिवारका बच्चा र अभिभावकहरूले पनि तत्काल विद्यालय खोल्न दबाब दिन थालेका छन्।
यसै सन्दर्भमा शैक्षिक अभियन्ता देवी खड्काले शिक्षक आन्दोलनले देशभरका करिब २८ हजार सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने करिब ७० लाखभन्दा बढी बालबालिकाहरू प्रभावित भएको जानकारी दिइन्। राज्य पक्ष यस्तो संवेदनशील विषयमा गम्भीर नभएको कारण पनि यस्तो अवस्था भएको पनि उनको तर्क छ।
उनले भनिन्, ‘शिक्षकहरू करिब एक महिनादेखि आन्दोलनमा हुनुहुन्छ। राज्य पक्ष पनि गम्भीर नभएको देखिन्छ। बच्चाहरू नयाँ कक्षामा जानुपर्ने, आफूले वर्षभरि पढेको स्कुलमा परिणाम के भयो भनेर हेर्नुपर्ने अवस्थामा सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने बालबालिका र अभिभावकहरू अन्योलमा बस्नु परेको छ। यसले देशभरका करिब २८ हजार सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने करिब ७० लाखभन्दा बढी बालबालिकाहरू प्रभावित भएका छन्।’
शैक्षिक सत्र सुरु हुने बेलामा भएको आन्दोलनले सामुदायिक विद्यालयहरूलाई ठुलो प्रभाव पर्ने भन्दै यसको समाधानका लागि सरकारले योभन्दा अगाडि गरेका सम्झौताहरूलाई कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध हुनुपर्ने बताइन्।
उनले भनिन्, ‘आन्दोलनमा रहेका शिक्षकहरूलाई आन्दोलनको तरिका परिवर्तन गर्नु भनेर भनेका छौ। शैक्षिक सत्र सुरु हुने बेलाको आन्दोलनमा सरकारले पनि योभन्दा अगाडि गरेका सम्झौताहरूलाई कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध हुनुपर्ने थियो। अहिले पनि शिक्षकहरूले राखेको जायज मागहरू पूरा गर्न, शिक्षा ऐन ल्याउन सरकारले आफूलाई प्रस्तुत गर्नुपर्ने थियो। शिक्षकहरू पनि आफ्नो कामप्रति प्रतिबद्ध भएको देखिँदैनन्।’
आन्दोलनले देशका कर्णधार बालबालिकाहरू एकदमै धेरै प्रभावित भएका छन्, बच्चाहरूमा कता जाने हो के हुने हो, भन्ने किसिमको अन्यौलता देखिएको छ।
खड्काले वैशाख १४ गते जुन प्रकारको घटना भयो त्यसप्रति खेद व्यक्त गर्दै वास्तवमा बौद्धिक वर्गको आन्दोलन त्यस्तो हुनु नपर्ने बताइन्।
उनले सरकारले नेपाल शिक्षक महासङ्घ र आन्दोलनरत शिक्षकहरूलाई माग पूरा हुने कुरामा विश्वस्त पारेर पठनपाठन सुरु गर्नुपर्ने पनि उल्लेख गरिन्।
यस्तैगरि, बालबालिका, शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियानका महासचिव तिलोत्तम पौडेलले करिब ४० प्रतिशत जनसङ्ख्या ओगटेका नेपालका बालबालिकाहरूमा यति बेला मानसिक रूपमा तनाव सृजना भएको बताए।
उनले भने, ‘करिब ४० प्रतिशत जनसङ्ख्या ओगटेका नेपालका बालबालिकाहरू जो विद्यालय जाने उमेरका छन्। ती विद्यार्थीहरू नयाँ ड्रेस सिलाएर आफूले पढ्ने कापी कलम अथवा भर्खरै नयाँ भर्ना हुने त पहिलो पटक स्कुलमा जान आतुर भएर बसेका बालबालिकाको लागि भर्ना अभियानको खुसीमा ब्रेक लागेको छ । कतिपय स्कुलको परीक्षाफल प्रकाशन पनि भएको छैन। त्यसले गर्दा विद्यार्थीहरूमा मानसिक रूपमा तनाब सृजना भएको छ।’
‘अलि पैसा हुनेका त बोर्डिङतिर गएर भर्ना भए तर आर्थिक अवस्था कमजोर भएका बालबालिका यसै बस्नुपरेको छ यसले पनि मानसिक समस्या हुनसक्छ।
घरमा बस्दा धेरै मोबाइल चलाउने गरेकाले मोबाइल लत बस्ने खतरा पनि छ। र पहिला कोरोनामा जस्तै अनलाइनबाट हिंसा दुर्व्यवहारमा पर्न सक्ने अर्को सम्भावना पनि अहिले बढ्दै गएको उनको भनाइ छ।
उनले आन्दोलन लम्बिँदै जाँदा बालबालिकाले नियमित पढ्न पाउने अधिकार जुन बाल अधिकार सम्बन्धित संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासन्धी १९८९ जसलाई नेपाल सरकारले १९९० सेप्टेम्बर अनुमोदन गरेको छ त्यो पनि उल्लङ्घन भएको बताए।
उनले भने, ‘सरकार भनेको अभिभावक हो। त्यसैले उहाँहरूले आफ्नो माग राख्नुलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। तर अवधि हेर्दा २८ दिन पुगिसक्यो। उहाँहरूको आन्दोलन लम्बिँदै जाँदा बालबालिकाले नियमित पढ्न पाउने अधिकार खोसिएको छ। बाल अधिकार सम्बन्धित संयुक्त राष्ट्र सङ्घको जुन महासन्धी १९८९ छ त्यसको उल्लङ्घन भएको छ। जसलाई नेपाल सरकारले १९९० सेप्टेम्बर अनुमोदन गरेको छ। बालबालिका ऐन २०७५ छ हामीसँग र नेपालको संविधान धारा ३९ ले यति राम्रो सँग बोलेको छ। यति राम्रो बालबालिकाको नीति अरू देशमा छ जस्तो लाग्दैन। पहिला पहिला राजनीतिक पार्टीहरूले यो उल्लङ्घन गर्नुहुन्थ्यो।’
शिक्षक भनेको विद्यार्थीहरूको अभिभावपछिको अभिभावक हुन्, आफ्नो हकको माग गर्दै गर्दा भविष्यका कर्णधार बालबालिकाहरूको पढ्न पाउने नैसर्गिक अधिकार हनन गर्नु उचित हुँदैन।
भोलि बालबालिका अविभावकहरु पनि विद्यालय किन खोलिएन भनेर सडकमा आए भने अवस्था झन् गम्भीर हुन सक्ने उनको भनाइ छ।
उनले भने, ‘अहिले शिक्षकहरू आफ्नो पेसाको लागि लाग्नुभएको छ। त्यसैले पेसागत माग आफ्नो ठाउँमा छन्। तर आफ्नो हकको माग गर्दै गर्दा भविष्यका कर्णधार बालबालिकाहरूको पढ्न पाउने नैसर्गिक अधिकार हनन भएको छ। भोलि बालबालिका अविभावकहरु पनि विद्यालय किन खोलिएन भनेर सडकमा आए भने कसले थेग्न सक्छ ? त्यसमा गम्भीर हुनुपर्छ।’
उनले शिक्षकहरूको माग सम्बोधन गर्नको लागि सरकारले मात्र चाहेर हुन्छ भन्ने लाग्दैन, बजेट, कानुनको कुरा हुन्छ विधेयक पास गर्दा सरकार एक्लैले पास गरेर नसक्ने बताए।
शिक्षकहरूले सडकमा आएर प्रहरीलाई ढुङ्गा हान्न थालेपछि बालबालिकाहरूले के सिक्छन्, यो प्रश्न पनि अहिले उठ्न थालेको छ। अहिलेको परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर शिक्षक र सरकार दुवैले छिटोभन्दा छिटो सहमति जुटाएन भने देशको भविष्य नै अन्धकारतर्फ जान सक्ने खतरा बढ्दै गएको उनको भनाइ छ।
