नागरिक समाजले परिकल्पना गरेको लोकतन्त्र कस्तो हो, ०४६ र ०६२/६३ को जनआन्दोलनको मूल भाव के थियो ?
०४६ सालमा पञ्चायत फ्याल्दा म तेह्रथुम जेलमा थिए, जनआन्दोलनमा सहभागी थिए। तेह्रथुम जेलमा अनसन नै बसेको थिए। त्यतिबेलाको आन्दोलनको नेतृत्व नेपाली कांग्रेस–एमालेलगायतका दलहरु मिलेर गरेका थिए। ०६२/०६३ को आन्दोलनमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नागरिक स्तरबाट हामीले नेतृत्व गर्ने अवसर पायौं। नागरिक आन्दोलनकै जोडबलमा १२ बुँदे सम्झौता भयो। कांग्रेस–एमाले लगायत सात राजनीतिक दलको आव्हानमा भयो। माओवादीसँग १२ बुँदे सम्झौता भएपछि माओवादीसहितको सहभागितामा सामूहिक सहभागितामा आन्दोलन सफल भयो। यो इतिहास हो तर अहिले इतिहासलाई बलात्कार गर्ने प्रयत्न भइरहेको छ। पहिलो जनआन्दोलन ०४६ र दोस्रो जनआन्दोलन ०६२/०६३ का बेला दमन गर्ने प्रतिगामीहरु जो थिए उनीहरु अहिले ‘तेस्रो जनआन्दोलन’ भनेर जनआन्दोलन शब्दको हाइज्याक गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छन्। कस्तो विचित्र छ, यसमा सबै मौन छन्। किनभने सरकार नैतिकरुपमा च्यूत भइसकेको छ। आर्थिक रुपमा भ्रष्ट छन्। शीर्ष दलका नेताहरु नैतिकरुपमा च्यूत छन्। ढाडिएका शीर्ष दलका नेताहरुको ज्यादती सहेर बस्नुपर्दा हामीलाई पनि असह्य भएको छ। अनि नागरिकहरुले विद्रोह गर्न सुरु गरे र पूर्वराजाबादीहरुले त्यसलाई भझाउने प्रयत्न गरिरहेका छन्। पूर्वराजाको बेला बेला वक्तव्य आउँछ। नव वर्षको दिन उहाँले नागरिक स्वतन्त्रता भन्दा ठुलो कुनै बाद वा तन्त्र हुँदैन भन्नुभयो। म छक्क परें। हामीले भन्दै आएको, लेख्दै आएको र भाषण गरेको कुरालाई कपी गर्नुभयो। ठिक छ, कपी गर्नुभयो स्वीकार गर्नुभयो भन्छु। धन्यवाद। तर नेपालमा नागरिक स्वतन्त्रताको सबैभन्दा ठुलो दुस्मन पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह नै हुन्। यो कुरा नागरिक स्वतन्त्रताको लागि काम गर्ने अभियन्ता म जस्तै मान्छेले घोषणा गरिसकेका छौं।
त्यसोभए यतिबेलाको अवस्था चाहीं कस्तो छ ?
हामी दोहोरो धारको मारमा परेको छौँ। एकातिर जनताले ल्याएको प्यारो लोकतन्त्र र संविधान संशोधन भए संशोधन गरेर अगाडि बढ्न सकिन्थ्यो। तर यो सबै उल्टाएर, मधेश आन्दोलनको उपलव्धि उल्टाएर, ०६२/०६३ को आन्दोलन पनि उल्टाएर पूर्वराजा आउने रे भनिदैछ। यो पनि हामीले टुलुटुलु हेर्नपर्ने, अनि ढाडिएका नेताहरु लोकतन्त्रको नाममा लोकतन्त्र खतरामा छ भनिरहने ? त्यसैले नागरिक असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। सम्बोधन गर्न नसके कुनैपनि तन्त्र टिक्दैन। हामी बैशाख ११ गते देशभरी प्रदर्शन गरिरहेका छौं। त्यसको मूल नारा ‘सुशासन र सशक्तिकरण’ छ। यसमा दलितहरुको सशक्तिकरण, महिला, जनजाती, मधेशी, आदिवासी, विपन्न वर्गको सशक्तिकरण भनेका छौं। नागरिकको सशक्तिकरण भयो भने लोकतन्त्र दिगो हुन्छ। कुशासन र ढण्डहीनता बढ्यो भने लोकतन्त्रको आयू घट्छ। हामी त्यो बिन्दुमा छौ। हामीले दुइवटा घोषणा गरेका छौं। कुशासन र ढण्डहीनतालाई बढवा दिनेहरु लोकतन्त्रका शत्रु हुन्। तिनले सिध्याउँछन्। अर्बौंको घोटला गर्दा कारवाही गदैनन्। आफ्नो मान्छेलाई जोगाउँछन्।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्राण हरण गर्न खोज्नेहरु नागरिक स्वतन्त्रताको सबैभन्दा ठूला शत्रु हुन्। दुबै प्रवृति विरुद्ध हामी लड्नु परेको छ। हामी निरिह छौ। जारी शिक्षक आन्दोलन कै कुरा गर्दा शिक्षकहरुको गल्ती कहाँ छ ? सहमति गरेको कुरा कार्यान्वयन गर्न, पञ्चायतकालीन शिक्षा ऐनलाई खारेज गरेर लोकतान्त्रिक समाजको मर्यादा अनुरुप शिक्षा ऐन लेउ भन्दा कहाँ गल्ती भयो ? यस विषयलाई गिजोलिरहेका छन्। कहिलेकाहीं लोकतन्त्रमा निरङकुशता हाबी हुने डर भइरहेको छ। त्यसैले लोकतान्त्रिक सत्ताको आडमा पुलिस प्रशासन छाडा हुनसक्छ जुनसुकै आन्दोलनहरुलाई दमन गर्ने काम हुन सक्छ। शिक्षकहरुको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ।
जनआन्दोलनको भावना के थियो र हालको अवस्था के छ ?
जनआन्दोलनको दुइवटा कुरा केन्द्रका थियो। एउटा शान्ति अर्को लोकतन्त्र। त्यसैले लोकतन्त्र र शान्तिको लागि नागरिक आन्दोलनको जन्म भएको थियो। लोकतन्त्रको विन्दुमा संविधान सभाको निर्वाचन गरेर संविधान जारी गरायौं। त्यो संविधानले संविधानको हत्या या अवसान नभई उग्रसाम्यवादको व्यवस्था नेपालमा स्थापना हुन सक्छ। यो संविधान अन्तर्गत राजतन्त्रको पुनःस्थापना सम्भव छैन। संविधानको प्राण भनेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो। बाँकी सबै कुरा संविधान संशोधनबाट टुङ्गिन सक्छ। त्यो प्राण त कसरी हटाउने त भने उग्रदक्षिणपन्थी धर्मको आवरणमा पूर्वराजालाई बौरिने प्रयत्न गरिदैछ। यो संविधान नमरी पूर्वराजा पुनःस्थापित हुन सक्दैनन्। जडशुत्रबादीहरु उग्रबामपन्थ स्थापना गर्न यो संविधानको अवसानको कामना गरेर बसेका छन्। उनीहरुले जातिय कार्ड खेले। पूर्वराजाका दक्षिणपन्थीहरु, धर्मपन्थीहरु धर्मको कार्ड खेल्दै छन्। उनीहरुले चाहे अनुसार उग्रदक्षिणपन्थ स्थापना हुन सक्दैन। लोकतन्त्र दिगो हुने सुशासनले हो। सुशासनको कमीले ढाडिएका नेताको खातिर व्यवस्था नै दाउमा लगाइँदैछ। आन्तरिक लोकतन्त्र झनै कमजोर छ। नागरिकको भोटको दुरुपयोग भइरहेको छ। लोकतन्त्रलाई धरापमा पार्न खोजियो र प्राण हरण गर्नका लागि तीनकुनेमा आपराधिक कृत्यको सहरा लिन खोजियो। आगलागी गर्नु, लुटपाट गर्नु, तोडफोड गर्नु, मानव अधिकारकर्मीलाई डलरे भन्दै कुट्नु भनेको आपराधिक गतिविधि हाबी हुनु हो। पूर्वराजा अपराधी नै हुन्। इतिहासले अपराधी भनेर पनि छुट दिंदा आज असली रुपमा प्रकट भए। लोकतन्त्र पनि खतरामा गयो।
पसिना बगाएर ल्याएको लोकतन्त्र खतरामा अनि शान्तिका लागि भएको ऐतिहासिक जनआन्दोलन सफल हुने वित्तिकै १२ बुँदे सहमतिलाई अनुमोदन गर्यो र अन्तरिम संसद बन्यो। त्यसपछि अन्तरिम संविधान बन्यो। बल्ल तीन पटक रोकेपछि संविधान सभाको चुनाव भयो। अनि बल्ल संविधान आयो। खाली संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रिया पुरा हुन बाँकी छ। हामीले भनेका छौं, पीडितलाई न्याय पिडकलाई सजाय सुनिश्चित हुनेगरी संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रियालाई टुङगो लगाउनपर्छ। किनकी भविश्यमा कसैले हिंसाको साहारा नलियोस्। द्वन्द्व नबल्जियोस्। हामीले शान्तिका लागि काम गरेका हौं। आज आएर पूर्वराजावादीहरु शान्तिका कुरालाई चुनौति दिइरहेका छन्। शान्ति प्रक्रियाकै तहमा गणतन्त्र आएको हो। त्यही शान्ति प्रक्रियाका कारण मधेसको माग अनुसार संघीयता आएको हो। संघीयताको पक्ष–विपक्षमा आफ्नो मत होला तर मधेसलाई विश्वासमा नलिई संघीयता चलाइयो भने देश विखण्डनमा जान सक्छ। यतिबेला धेरै तप्काहरु सल्बलाएका छन्। मसानघाट घन्ने प्रयास भइरहेको छ। मसानघाटमा पुगेको राजतन्त्र फर्कने संभावना कल्पना मात्र हो।
तर राजावादीहरु त ‘तेस्रो जनआन्दोलन’ सुरु भयो भनिरहनुभएको छ नि ?
यो संविधानको हत्या भयो भने नेपाल अनन्तकालिन रुपमा गृहयुद्धमा जान्छ। त्यो कसैले कल्पना गरेकै छैन। यो मजाकको विषय होइन्। यो संविधान फाल्न लागेभने गाउँ गाउँबाट जनताले खेद्नेछन्। हिजो राजाले नागरिक समाजलाई कमजोर ठाने। सात दललाई भ्रष्ट भनेका थिए। त्यसको परिणाम अहिले हेरिरहनुभएको छ।
नागरिक समाज र दलहरु मिल्दा राजतन्त्र गयो। तीनचार सय मानिसहरु पो भ्रष्ट भए त काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीहरु भ्रष्ट भए होलान। तर चप्पल लगाएर हिंडेका गाउँका मानिसहरुले संगठन त बचाएर राखेका छन् नि। गाँउको संगठन त मरेको छैन् नि। भोलि त्यो जाग्यो भने यो पूर्वराजावादीहरु कहाँ पुग्छन्।
उहाँहरुको तेस्रो जनआन्दोलन होइन्। तेस्रो जनआन्दोलन तपाईं–हामी वा तीन पार्टीहरुले गरे भने हुने हो। उहाँहरुको लक्ष्य त ०१७ साल फर्काउने हो। ०१७ साल भाग तीनको लागि यो अभ्यास भइरहेको छ। उनीहरु मधेश आन्दोलन, जनआन्दोलनका उपलब्धी र संघीयता केही मान्न तयार छैनन्। उनीहरु के चाहन्छन् भने राणा कालमा हुक्के, बैठके, ढोके, छाते हुन्थे नि त्यही भारदारी सभा निर्माण गर्न चाहन्छन्। भारदारी सभा नै हो उनीहरुको लक्ष्य। संसद होइन।
जंगी पोसाक लगाएर ज्ञानेन्द्रको फोटो राख्न उनीहरुले आन्दोलन गरेका छन्। उनीहरुले संयम गुमाइसकेका छन्। अपराधिक चरित्र ग्रहण गरिसके। स्पष्ट भन्नु पर्दा तपाईंको घरमा आगो लगाउन यीनिहरु छिरेका छन्। अब हामी संगठित हुनुपर्छ। यिनिहरुलाई राज्य वा सरकारले कारबाही गर्छ भनेर पो नागरिकहरु काठमाडौंमा मौन बसेका छन्। त्यसैले हामी संगठित हुने बेला आइसकेको छ।
काठमाडौं अन्तर्राष्ट्रिय सहर हो, ऐतिहासिक वा सांस्कृतिक सहर हो। यो सहरमा नागरिकको घर घरमा पसेर आगो लगाउन क्षम्य छैन। यो भन्दा ठूलो अपराध र अपराधी को हुन्छ ? यी अपराधीहरु वा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रसहितलाई कारबाही गर्न सकिएन अराजकता स्थापित भएर जान्छ। दरबारीयाहरुले हिंसालाई निम्ताउदैँ छन्। उनीहरु खुला रुपमा हिंसालाई निम्ताइरहेका छन्। यीनिहरु बढि हौसियका भारत फ्याक्टरबाट पनि हो। बिआरआइमा साइन गरेपछि भारत उत्तेजित भएको छ।
त्यसो भए पूर्वराजावादीहरुको मागलाई कसरी सम्बोधन गर्ने नि ?
लोकतन्त्रमा नागरिकले नै सबै कुराको सम्बोधन गर्छन्। राजतन्त्र एउटै हिसाबले मात्र फर्किन्छ नेपालमा तर कति दिन टिक्छ भन्ने कुरा पछिको कुरा भयो। दुई तिहाइ जितेर संसदमा आउनु पर्यो पहिले। किनभने तपाई–हामीले इतिहास बनाएको होइन र। तर यो व्यवस्थाको प्राण लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै फाल्न त पाइँदैन नि। तर यिनीहरुको दुई तिहाइ आउछ भन्ने त कुनै संभावना नै छैन। १० वटा सिट कटाउन गार्हो भइरहेको छ। भर्खर १४ सिटमा पुगेको राप्रपाबाट राजतन्त्र फर्काउने कुरा संभावना नै छैन। कि त ०६२/०६३ को भन्दा ठूलो आन्दोलन हुनुपर्छ। त्यो सम्भव छैन। त्यस्तो ठूलो आन्दोलन राजावादीहरुले गर्छन भन्ने कुरा सपना मात्र हो।
यीनिहरु के चाहन्छन् भने, भारत उत्तेजित भएको मौका पारेर केही हजार मान्छे सडकमा उतार्ने र सिंहदरबारतिर जान चाहन्छन्। दुईचार जनालाई मिलाएर अन्तरिम सरकार बनाएर ०४७ सालको संविधान थोपरेर राजा राख्ने भन्ने यीनिहरुको डिजाइन हो। यो मनको लड्डु घिउसँग खाने जस्तै हो। किनभने सेनाको कुरा हामीले प्रष्ट गर्नुपर्छ। ‘कू’ हुन्छ भन्ने बहसमा हामीले भाग लिनु हुदैँन। शाही सेनाबाट राष्ट्रिय सेना भएर नयाँ उचाईमा पुग्दैछ। यीनिहरुले सेना वा रक्षा निकाय हातमा छ भनेर दुस्प्रचार गरे। यीनिहरुले दुई तहबाट मुख मिठ्ठाइरहेका छन्। एक भारत उत्तेजित छ जे पनि गरे हुन्छ भन्ने भए, दोस्रो सुरक्षा निकायबाट केही भइहाल्यो भने झ्याप हान्न पाइन्छ कि भनेर जुर्मुराएका हुन्। तर त्यसपछिको परिणाम कसैले विचार गरेको छैन।
हामीले चाहेको लोकतन्त्र चाहीं कस्तो हो ?
हाम्रो कल्पना भनेको सहिष्णु गणतन्त्र हो। लोकतन्त्र हो। प्रतिशोधात्मक लोकतन्त्र होइन। ओलीज्यूले प्रतिशोधात्मक लोकतन्त्र बनाउन खोज्नुभयो। उहाँले असहिष्णु बनाउन खोज्नुभयो। हाम्रो परिकल्पना कहाँ चकनाचुर भयो भने हामीले संविधानको प्रस्तावनामा अहिंसात्मक जीवनधारा राख्न भनेका थियौं। ताकि हिंसा नहोस भनेर। भविष्यमा हिंसात्मक आन्दोलनलाई वार्ताबाट नै समाधान गर्न सकिने, नागरिकको कुरा सुन्ने थियो। दोस्रो, जीवनचक्र परिस्थिती सन्तुलनको कुरा सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर भनेका थियौं। यो सम्बोधन गरिएन। केन्द्रविन्दुमा सत्ता मात्र रह्यो सुशासन रहेन। यसले कुरा बिग्रियो, सत्ता भ्रष्ट भयो। हाम्रो परिकल्पना के थियो भने पुनः संरचना थियो। सात वटा प्रदेश मात्र होइन, वैज्ञानिक शिक्षाको पुनःसंरचना पनि थियो। सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी भनेका थियौं। सेना, प्रहरीको पुनसंरचनाको कुरा पनि थियो। तर यतातिर कसैको ध्यान गएन्। सत्ता मात्र अन्तिम सत्य भयो। विचौलियाहरुले देश चलाउन थाले। त्यसैले अब यसको समाधान के हो भने खराब नेतालाई किनारा लगाउनुपर्छ। स्वच्छ सरकार बनाउनुपर्छ। नगनाएको र नढाडिएको स्वच्छ मान्छेलाई संसदबाट नै प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ। राष्ट्रिय सहमति नै गरेर लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध संसदका जुन दल छ तीनिहरुको मात्र सरकार बन्नुपर्छ। लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध नभएको दललाई सरकारमा राख्नु अब भुल हुनेछ।
संसदमा सहमतीको सरकार किन आवश्यक छ भने मिलेर खान पाउने वातावरण नबनाउनका लागि हो। नत्र त संविधान संशोधन हुदैँन। त्यसकारण स्वच्छ छवि भएको मान्छेको नेतृत्वमा सरकार बनाउनु आवश्यक छ। सुशासन र संविधान संशोधन प्रमुख एजेन्डा बन्नुपर्छ।
नागरिकहरु एउटै कुराले थामिएका हुन्। केही नेताहरु भ्रष्ट भए भनेर विकल्पमा विकृत अलोकतान्त्रिक राजतन्त्र विकल्प हुन सक्दैन। यही भनेर नागरिकहरु मन थामेर बसेका छन्। यदी नेताहरुको विरुद्धमा मात्र आन्दोलन हुन्थ्यो भने काठमाडौंमा थेग्न नसक्ने भीडभाड हुन्थ्यो। दोस्रो कुरा अहिले स्थिति असहज छ। युद्ध छ। युद्धको बेलामा लोकतन्त्र मूल्यहरु टुट्छन्।
माओवादीको यात्रा पनि सुखद भएन। खाने विषयमा सबैको एकता भयो। हुनत माओवादीको यात्रालाई म उर्जा भन्न रुचाउँछु, हिंसा होइन। माओवादीको जस्तो उर्जा र सात दलको लोकतान्त्रिक चरित्रको समन्वय हुनुपर्ने थियो, भएन्। १२ बुँदेपछि त उल्टो भयो। सात दलको जस्तो भ्रष्ट र माओवादीको अलोकतान्त्रिक चरित्र मिसिन पुग्यो। एक पटक कुर्सीमा बसेपछि नछाड्ने परिपाटी बस्यो। पैसामा आश्रित भयो राजनीति।
संघीयताको कार्यान्वयनको अवस्थालाई चाहीं कसरी हेरिरहनु भएको छ ?
संघीयता स्वीकार गर्न नसक्ने एउटा वर्ग छ। संघीयता मधेश आन्दोलनबाट आएको हो। अर्काको आन्दोलनको सम्मान गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय एकता कायम राख्नुहुन्छ भने सबैको भावना बुझ्नुपर्छ। मधेसले नै संघीयता मारेको अवस्था छ।
संघीयता हाम्रो इच्छा विपरित आएको भनेर मुर्मुरिने एउटा वर्ग छ। संघीयतावादीहरु अरु छन्। भ्रष्टाचार त हिजो सिंहदरबारमा पनि थियो। अहिले गाउँगाउँमा भ्रष्टाचार छ। एउटा वर्गले साच्चिकै संघीयतामा देखिएको विकृतिलाई सुधारौं भन्दैछ। त्यसका लागि सबै जना बसौं र संविधान पुनरावलोकन गरौं। संसारभ १०–१० वर्षमा संविधान पुनरावलोकन हुन्छ, त्यो नेपालमा पनि गर्न सकिन्छ। यस विचमा के के कमजोरी भयो हामी सबैले मनन गरौं। संघीयताको बारेमा पनि सहमतिबाट जाऔं। तर मधेसलाई विश्वासमा नलिइकन संघीयता फाल्छु भन्नेतिर लाग्नुभयो वा आवेगमा आउनुभयो भने देश दुर्घटनातिर जान्छ। त्यसलाई पनि मध्यनजर गरौं। भोलि देश नै विघठन गर्छु भन्ने शक्तिहरु हावी भयो भने के गर्नुहुन्छ ?
संघीयता काठमाडौंले ल्याएको होइन। काठमाडौंलाई घुँडा टेकाएर आएको हो। त्यो त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। अब प्रदेश र केन्द्रको दुई तिहाइले भयो भने संविधान संशोधन हुन्छ। संवेदनशिलतालाई प्रतिविम्वित गरिएको केही मापकहरुको आधारमा म बोलिरहेको छु। संघीयता उल्ट्याउँछु भन्नुभयो भने धेरै कुरा उल्टन्छ।
सरकार गठनका बेला संविधान संशोधनको मुल मुद्दा सत्तारुढ दलले लिएका थिए। त्यसको पालना कस्तो देख्नुहुन्छ ?
यो सरकार बनाउन एउटा लोकप्रिय आवरणको लागि संविधान संशोधन भनेको थियो। त्यो अगाडि बढेकै छैन। ०८२ सालमा संविधान लागू भएको १० वर्ष हुन्छ। संविधान फाल्ने होइन संशोधन गर्नुपर्छ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अर्थात यो संविधानको प्राण मार्न पाइँदैन। सबै कुरा संशोधनबाट समेट्न सकिन्छ। मधेसको आवेग फेरी बहुरियो भने कल्पना गर्न सकिँदैन। जुन हिसाबले भारतले उत्तेजित बनाइराखिएको छ, भोलि त्यही विन्दुमा अघि बढ्यो भने सबै हेरेको हेरै हुन्छन्। सत्ता लम्पटहरुले यो कुरा बुझेकै छैनन्।
यि सबै समस्याको समाधान कसरी गर्ने अब ?
मैंले भन्दै आइरहेको छु, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाइदिनुहोस्। अढाई वर्षसम्म जमेर सुशासनको लागि काम गर्नुहोस्। भ्रष्ट नेतालाई किनारा लगाइदिनुहोस्। दागी नेतालाई लोकतन्त्रमा भविष्य छैन् भन्ने बनाइदिनुहोस्। चुनावमा जानुअघि त्यो वातावरण निर्माण गर्नुहोस्। अढाइ बर्षमा संविधान पुनरावलोकन गर्नुहोस्। संशोधन गर्दा संघीयतामा के विकृति छ, सैद्धान्तिक कुराहरु के के छन् सबै केलाउनुपर्छ। ०४७ सालको संविधान पानी पिउन नपाइ मर्यो। किनकी एउटापनि संशोधन भएन। तर हालको संविधानमा त केही संशोधन भइसकेको छ।
हाल स्थानीयको शक्ति जति छ त्यो अधिकार त्यसको आधा पनि ०४७ सालपछि सम्बोधन गरेर बढाएको भए अहिलेको स्थिति आउने थिएन्। स्थानीय सरकार बन्यो तर प्रदेशको के काम ? प्रदेश सभाको ठूलो नगरपालिकाको वडा अध्यक्षको जति पनि पावर छैन। पूरानो जिल्ला पञ्चायतको सदस्य जस्तो भयो। यसलाई घटाउने हो भने घटाउने उपाय पनि छन् नि। भारतमा पनि राज्यसभाको सभापतित्व गर्नुहुन्छ। त्यसैले उपराष्ट्रपतिले यहाँ त्यो गर्दा हुन्छ। त्यसो भएपछि एउटा पद खत्तम हुन्छ। अर्को राष्ट्रिय सभालाई पूरै समानुपातिक बनाइदिदा हुन्छ। प्रतिनिधिसभा ११० जुन हुन्छ त्यसलाई राष्ट्रिय सभामा लगेर प्रतिनिधित्व मिलाउन सकिन्छ। त्यसो गर्दा पूरै राष्ट्रिय सभाको खर्च नै बचत हुन्छ। पालिका कै प्रमुख र उपप्रमुखहरुलाई प्रदेशसभाको भूमिका दिन सकिन्छ कि सकिँदैन् यसमा वहस गर्न सकिन्छ। खर्च जोगाउने कुरामा संघीयतामा के के सुधार गर्नुपर्छ गरौ। तर यसलाई हटाउने हो भने पनि मधेसको विश्वासलाई लिएर मात्र गरौं भन्न चाहन्छु। नत्र प्रतिउत्पादक हुन्छ, यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ।
अर्को कुरा भनेको पूर्वपदाधिकारीहरुलाई पाल्ने काम बन्द गरौं। यो गरिब देशमा पाल्ने कुरा राम्रो हुँदैन। राजनीति भनेको सेवामुखी हुनुपर्छ, तर राजनीति व्यापार, उद्योग भइरहेको छ। राजनीतिलाई व्यापार बनाएपछि यो लोकतन्त्र कहिलेसम्म चल्छ ? एउटा पूर्वप्रधानमन्त्रीको छोरोले ७३ करोडको जग्गा एकैपटक किन्छ भनेपछि कहिलेसम्म थेग्न सक्नुहुन्छ ?
