नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदीले शिक्षा विधेयकमा समेटिएका बुँदामध्ये एक सय बुँदामा छलफल सकिसकेकोले सरकारले अब बाँकी बुँदामा पनि दफावार छलफल गरी निर्णयमा पुग्नुपर्ने बताएका छन्।
शिक्षा पत्रकार समूहले गरेको ‘आन्दोलन कहिले सम्म ?’ विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै उनले सरकारले संसद्को बैठक वैशाख १२ गते बोलाएका कारण यसअघि ऐन जारी हुन नसक्ने तर लगातार छलफल भयो भने वैशाख १३ मै ऐन जारी गर्न सकिने ठोकुवा पनि गरे।
२०२८ सालमा बनेको ऐनले शिक्षा क्षेत्र अगाडि बढाउन नसक्ने भन्दै उनले अब आन्दोलन नरोकिने साथै शिक्षा ऐन जारी भएपछि मात्र शिक्षकहरू आफ्नो कर्मस्थल फर्कने दाबी गरे।
नेपाल शिक्षक सङ्घका अध्यक्ष सोमनाथ गिरीले शिक्षा ऐन, शिक्षक र विद्यार्थीमैत्री हुनुपर्ने तथा अग्रगामी शिक्षा ऐनले मात्र मुलुकको शिक्षा सुधार हुन सक्ने बताए।
नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनको राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष विष्णु प्रसाद भण्डारीले अहिले छुटेका पढाई मीनपचासको छुटीमा पढाएर आफ्नो दायित्व पूरा गर्ने बचनबद्धता व्यक्त गरे।
एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठनका अध्यक्ष शङ्कर अधिकारीले शिक्षा ऐन जारी नहुँदा शिक्षकहरू धेरै नै मारमा परेको उल्लेख गर्दै कर्मचारीहरू समेत निकै नै न्यून पारिश्रमिक र आत्मसम्मान गुमाएर काम गरिरहनु परेको उल्लेख गरे।
कार्यक्रममा शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइरालाले, विभिन्न राजनीतिक दलसँग आबद्ध शिक्षकहरूलाई आफ्ना दलका नेताले गरेका सम्झौताहरू कार्यान्वयन गराउन जोड दिनुपर्ने बताए।
स्मरण रहोस् , गिरिराजमणि पोखरेलले २०७५ सालमा शिक्षक महासङ्घसँग सम्झौता गरेका थिए त्यति बेला केपी ओली प्रधानमन्त्री थिए। २०७८ सालमा तत्कालीन शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेल पनि सम्झौता गरेका थिए त्यति बेला शेर बहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए। २०८० सालमा शिक्षामन्त्री अशोक राईले पनि यस्तै सम्झौता गरे त्यति बेला पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री थिए।
सरकारले शिक्षकले राखेका माग पूरा गर्ने बचनबद्धता दिए पनि शिक्षकहरू भने सरकारले पटक पटक धोका दिएको भन्दै आन्दोलन स्थगित गर्ने पक्षमा देखिदैनन।
शिक्षाविद् डा. विनय कुसियतले शिक्षा ऐन सम्पूर्ण शिक्षकहरूको हितमा जारी हुनुपर्ने धारणा राखे। शिक्षकले राखेका कतिपय मागहरू संविधानसँग बाझिएका कारण ती मागहरू पूरा गर्न गाह्रो पर्ने धारणा उनको थियो।
कार्यक्रममा, शिक्षक महासङ्घका अध्यक्षसँग शिक्षा पत्रकारहरूले आन्दोलन हुने गरेको खर्चको जोहो र शिक्षा क्षेत्र अन्योलग्रस्त बनिरहँदा सामुदायिकमा अध्ययनरत विद्यार्थी निजीतर्फ भर्ना हुन थाले भने यसको क्षति कसले व्यहोर्ने भन्ने प्रश्न गरेका थिए।
कार्यक्रममा विद्यालय कर्मचारीका अध्यक्ष गंगाराम तिवारी, माध्यमिक विद्यालय शिक्षक यूनियनका (हिस्टु नेपाल) का अध्यक्ष टीका न्यौपाने, प्रधानाध्यापक सङ्घ नेपालका महासचिव लक्ष्मण श्रेष्ठ, महिला शिक्षक सङ्घका अध्यक्ष जानुका पौडेल, नेपाल शिक्षक महासङ्घकी सचिव कल्पना पनेरु सिम्खडा, अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठनका अध्यक्ष लछीराम ढकाल, तथा पूर्व शिक्षक माधव प्रसाद अधिकारीले शिक्षकहरूको पेसागत हक हितका लागि शिक्षा ऐन जारी हुनु पर्नेमा जोड दिए।
