उर्जामन्त्री दिपक खड्काले सरकारले कहिले पनि बक्यौता रकम नउठाए पनि हुन्छ भनेर कसैले नभनेको बताएका छन्।
बिहीबार विद्युत नियमन आयोगको छैटौँ वार्षिकोत्सव समारोहमा बोल्दै उनले तिर्नुपर्ने रकम तिर्न उपभोक्ता तयार रहेको भन्दै यस्तो विवाद आउनु लज्जास्पद भएको बताएका हुन्।
उनले भने,‘समाचारमा आए जस्तो सरकारले कहिले पनि रकम उठाउन हुँदैन, यिनले जति खाएपनि हुन्छ भनेर भनेको छैन। प्रयोग गर्नेले यो तिर्दैनौ भनेका पनि छैनन्। यस्तो कमजोरी दसौँ वर्षदेखि हुनु आफैँमा लज्जास्पद छ।’
उनले नियामक निकाय हुँदा पनि उपभोक्ताहरूले विल माग्दा विल दिने संस्थाले दिएको विल ठिक छ कि छैन भनेर चेकजाँच गर्नुपर्ने बताए।
‘हामी जनताप्रति पूर्ण उत्तरदायी हुनुपरेको छ। यो हाम्रो दायित्व हो। यत्रो अधिकार सम्पन्न नियामन निकाय हुदाँ हुदै बक्यौतालगायतका विषयलाई लिएर यति लामो विवाद भएर तिर्नुपर्ने रकम नतिर्ने, उठाउनुपर्ने रकम उठाउन नसक्ने अवस्था आउनु राम्रो भएन। यस्तो विवाद पनि हुनुहुन्छ र ?अनि अनर्गल प्रचारप्रसार गरेर कसलाई फाइदा पुर्याँउछ र ? यसको छिनोफानो गर्ने दायित्व नियमन आयोगकै थियो। उपभोक्ता भन्छन्– हामीले प्रयोग गरेको विल दिनुस्। तिर्न तयार छौ। विल दिने संस्था भन्छ–हामीले जे लेख्यो त्यही विल हो। हामीले पठाएकै विल हो। त्यो विल ठिक छ कि छैन भनेर सबै हेरे त सकिन्छ होला,’ उनले भने।
उनले सरकार हरतवरले दुवै पक्षलाई न्याय हुनेगरी यसलाई छिनोफानो गराउने काममा विद्युत नियमनलाई लाग्न आग्रह गरेका छन्।
‘सरकार हरतवरले दुवै पक्षलाई न्याय हुनेगरी उपभोग गर्नेले पनि उपभोग गरे जति तिर्नुपर्ने गरी र उठाउनुपर्ने संस्थाले पनि उनले कति उपभोग गरे भन्ने कुरा नठगिने गरी उठाउनुस् भनेर सरकार बारम्बार भनिरहेको छ। यसलाई छिनोफानो गराउने काममा विद्युत नियमन लाग्नुहुनेछ म आग्रह गर्छु,’ उनले भने।
