दलित अधिकारकर्मीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। पाँच वर्ष अघि रुकुम पश्चिमको सोतीमा मारिएका नवराज विकको मुद्दामा उच्च अदालत सुर्खेतले जातीय विभेदको मुद्दामा न्याय नदिएको भन्दै अधिकारकर्मी आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।
मङ्गलवार उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीशहरू सोमकान्त मैनाली र मातृकाप्रसाद भण्डारीको इजलासले सोती घटनाका २३ जना प्रतिवादीलाई यस अघि जिल्ला अदालत रुकुम पश्चिमले गरेको जन्मकैदको सजाय सदर गरेको हो।
२०७७ जेठ १० मा जाजरकोटका नवराज विक आफ्नी प्रेमिकासँग विवाह गर्न चौरजहारी पुग्दा गाउँलेको कुटपिटमा उनको समूहका १८ मध्ये ६ जनाको मृत्यु भएको थियो। नवराज विकसहित ६ जनाको हत्या अभियोगमा यस अघि जिल्ला अदालत रुकुम पश्चिमले २३ जनालाई जन्मकैदको फैसला गरेको थियो।
मङ्गलवार उक्त मुद्दाको फैसला गर्दै उच्च अदालत सुर्खेतले जिल्ला अदालतको फैसला सदर गर्दै सोती घटनाका सबै प्रतिवादीलाई जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत मुद्दामा सफाइ दिएको थियो। २३ प्रतिवादी भने हत्या र कर्तव्य ज्यान मुद्दामा दोषी ठहर भई जिल्ला अदालत रुकुम पश्चिमले २०८० पुस ५ मा सुनाएको जन्मकैदको सजाय उच्च अदालतले सदर गरेको छ।
दलित अधिकारकर्मीहरूले उच्च अदालतको फैसलालाई जातीय विभेदको मुद्दामा न्याय नदिएको भन्दै आलोचना गरेका छन्। फैसला आए लगत्तै उच्च अदालतको गेटमा धर्ना दिएका अधिकारकर्मीले फैसला नसच्याएसम्म आन्दोलन गर्ने बताएका छन्।
मुद्दाको बहस भई रहँदा पनि उच्च अदलतको गेटमा धर्ना दिइरहेका अधिकारकर्मीले उच्च अदालतको फैसलाले दलित समुदायमाथिको संरचनात्मक अन्यायलाई झन् बलियो बनाएको बताएका छन्।
दलितका लागि दलित अभियानका संयोजक खगेन्द्र सुनार नेतृत्वमा दलित अगुवाहरू बिहानैदेखि भेला भएका छन्। न्यायधीसले पैसा खाएर दलितलाई न्याय मारेको सुनारको आरोप छ। मङ्गलवार रातीदेखि नै खगेन्द्र सुनारले उच्च अदालतको गेटमा धर्ना सुरु गरेका छन्।
उच्चको फैसलाले दलित समुदायमाथि अपमान भएको सुनारले बताए । ‘दलित समुदायको हित र उत्थानका लागि म ज्यान दिन तयार छु’ उनले भने, ‘समुदायमाथिको अपमान सहन सकिँदैन ।’ उच्च अदालतले फैसला नसच्याए देशभर आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
