नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी बजेटमा लगानीमैत्री वातावरण र उत्पादनमुखी नीतिलाई प्राथमिकतामा राख्न नेपाली कांग्रेसलाई सुझाव दिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माण सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसको उद्योग तथा व्यापार विभागले सोमबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा चेम्बरले औद्योगिक एवं व्यापारिक क्षेत्रमा देखिएका समस्या एवं सुधारको पहल सहित विभिन्न सुझाव दिएको हो।
चेम्बर अफ कमर्सका कार्यवाहक अध्यक्ष दीपक कुमार मलहोत्राले चेम्बरले दिएको सुझाव नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवालाई हस्तान्तरण गरे।
उद्यमी व्यवसायीहरुको मनोबल खस्किनुको पछाडि विगतका पुराना समस्याहरूको बोझ नै प्रमुख कारण रहेकाले लगानी मैत्री वातावरणका लागि नीतिगत सहजीकरण हुनुपर्ने सुझावमा उल्लेख गरिएको छ।
चेम्बरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘निजी क्षेत्रको आर्थिक जोखिम बहन क्षमता अत्यन्तै न्यून भएकाले थप जोखिम लिएर नयाँ उद्यम व्यवसाय गर्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट कर्जा लिन सकिने अवस्था छैन।’
अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन चालुपुँजि कर्जा निर्देशिकालाई खारेजी गरिनुपर्ने चेम्बरले सुझाव दिएको छ। चालुपुँजी कर्जा निर्देशिकामा रहेका जटिल प्रावधानका कारण बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा लगानी योग्य रकम अधिक भए पनि कर्जा विस्तार हुन नसकेको कार्यवाहक अध्यक्ष मल्होत्राले बताए।
व्यक्तिले घरजग्गा तथा अपार्टमेन्ट खरिद गर्दा आयस्रोतको विद्यमान झन्झटिलो व्यवस्थामा सहजीकरण गरिनुपर्नेमा समेत उनले जोड दिए। खस्किँदै गएको घरजग्गा व्यवसायमा सुधार गर्न विदेशी नागरिकलाई पनि अपार्टमेन्ट खरिद गर्न पाउने व्यवस्था आगामी बजेटमा समावेश गर्नुपर्नेमा समेत चेम्बरले नेपाली कांग्रेसलाई सुझाव दिएको छ। यसैगरी, कृषिमा परनिर्भरता घटाउन लगानीमैत्री वातावरण, उत्पादनमुखी नीतिको व्यवहारिक कार्यान्वयन गरिनुपर्ने चेम्बरको जोड छ।
चेम्बर अफ कमर्सद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कृषिमा वैदेशिक लगानी आरक्षित गर्न जग्गामा लाग्दै आएको हदबन्दी हटाउनुपर्दछ। जग्गामा हदबन्दी लाग्दा यसले लगानी आरक्षित हुन नसक्ने तथा यान्त्रीकरण र आधुनिकीकरणमा समस्या उत्पन्न भएको छ।’ बाँझो जमिन सदुपयोग नीति अङ्गीकार गरेर युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारीको वातावरण सृजना गर्न समेत चेम्बरले नेपाली कांग्रेसलाई सुझाव दिएको छ।
नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न विदेशस्थित नेपाली राजदूतावासमा वर्षमा कम्तीमा एक पटक नेपाल प्रवर्द्धन कार्यक्रम आयोजना गर्नुपर्ने चेम्बरको सुझावमा उल्लेख छ। मुलुकमा थप भएका २ वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई अझै प्रभावकारी सञ्चालनमा ल्याई बढी पर्यटक भित्र्याउने नीतिहरू अवलम्बन गरिनुपर्ने भनिएको छ। ऊर्जा विधेयकमा उल्लेखित प्रावधान, अदालतबाट आएका फैसला र बन मन्त्रालयबाट आएका निर्देशिकाले जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माणमा गम्भीर चुनौती खडा गरेको चेम्बरले उल्लेख गरेको छ।
चेम्बरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संरक्षित बन क्षेत्रमा विद्युत् विकास विभाग मार्फत अनुमति लिएर डेभलपरहरुले लगानी गरिसकेको अवस्थामा पछिल्लो समय अदालतको फैसलाको आधारमा सम्बन्धित निकायबाट बन क्षेत्रमा भएको अवरोधले प्रसारण लाइन र आयोजना निर्माण अन्योलमा परेको छ भने लगानीकर्ताको करोडौँ रुपैयाँ थप जोखिममा परेको छ।’
यस्तो खाले जटिल प्रावधानलाई संसदबाट कानुन बनाएर संशोधन गर्न पनि चेम्बर ऊर्जा विधेयकमा उल्लेखित केही प्रावधानका कारण जलविद्युत आयोजना बन्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। धितो पत्र बोर्डले झन्डै ५० जलविद्युत कम्पनीको प्राथमिक सेयर निष्कासन आईपीओ रोकेर राखिदिएको छ। निर्माणाधीन आयोजनामा आइपीओ जारी हुन नसकेपछि आयोजना निर्माणमा वित्तीय अवरोध सिर्जना भएको चेम्बरले उल्लेख गरेको छ।
