राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नयाँ सरकार गठनका लागि निरन्तर परामर्शमा जुटेका छन्।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठनका लागि राष्ट्रपति पौडेल शुक्रबार परामर्शलाई तीव्र बनाएका हुन्।
सरकार गठनका लागि उनले प्रधान सेनापति अशोकराज सिग्देलसँग शीतल निवासमै छलफल गरेका छन्। सिग्देल राष्ट्रपतिसँग परामर्शपछि शीतल निवासबाट जंगी अड्डा फर्किएका छन्।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन गर्ने सहमति भए पनि संसद विघटनबारे सहमति जुट्न बाँकी छ।
राष्ट्रपति, प्रधानसेनापति र आन्दोलनकारी जेनजीका प्रतिनिधि भएको वार्तामा कार्की र सुदन गुरुङले संसद् विघटन गर्नैपर्ने अडान राखेका छन्। तर प्रधानमन्त्रीको शपथ गराएर या त्यसपछि भन्ने अन्योल छ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटनको सिफारिस गरेर पठाएपछि राष्ट्रपतिले अनुमोदन गर्नुपर्छ।
२०७७ र ०७८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यही संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार प्रतिनिधिसभा भंग गरेकी थिइन्। तर दुवै पटकको प्रयासलाई सर्वोच्चले मान्यता दिएन।
राष्ट्रपति पौडेलले संविधानमा थोरै क्षति हुने बाटो खोजिरहेका छन्। उनी नयाँ प्रक्रिया पनि संविधानसम्मत हुनुपर्ने पक्षमा छन्। उता सुशीला भने प्रतिनिधिसभा विघटन गराएर मात्रै शपथ लिने पक्षमा देखिएकी छन्।
राष्ट्रपतिले पहिले नै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर कार्कीलाई शपथ खुवाउने कि उनले गृह मन्त्रालयको नयाँ भवनमा बसेर सिफारिस गरेपछि बल्ल विघटन गर्ने भन्नेमा गलफत्ती चलेको बताइएको छ।
