गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) लामो समयदेखि विवादको चपेटामा छ।
संस्थाभित्रको नेतृत्व सङ्कट समाधान हुन नसक्दा अदालतमा मुद्दाको थुप्रो लागेको छ भने पूर्व अध्यक्षहरू भने एकताको पक्षमा खुलेर उत्रिएका छन्। उनीहरूले सङ्गठनको दीर्घकालीन हितका लागि वास्तविक एकताबाहेक अर्को विकल्प नरहेको बताएका छन्।
२०७८ सालको विवादले आजसम्म दुई अलग–अलग समूह खडा गरिदिएको छ— सर्वोच्चको परमादेशअनुसार एकताको महाधिवेशनबाट बनेको महेश श्रेष्ठ नेतृत्वको एनआरएनए र अर्कोतर्फ बद्री केसी नेतृत्वको एनआरएनए विवादकैबीच केसी पक्षले आगामी अक्टोबरमा महाधिवेशन गर्ने घोषणा गरेपछि पुनः तनाव चुलिएको छ।
संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोले हालै एक विज्ञप्ति जारी गर्दै केसी समूहले सार्वजनिक गरेको महाधिवेशन मूल आयोजक समितिप्रति नै असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनले ‘वास्तविक एकताको महाधिवेशनबाहेक अन्य कुनै अधिवेशन एकताको हुन सक्दैन’भन्दै आफ्नो नाम प्रयोग नगर्न सबैलाई आग्रह गरेका छन्।
यस्तै पूर्व अध्यक्ष जीवा लामिछानेले विभाजित एनआरएनए आफ्नो चाहना नभएको भन्दै कुनै एक पक्षको गतिविधिमा संलग्न नहुने स्पष्ट पारेका छन्। पूर्व अध्यक्ष कुमार पन्तले पनि एकताबद्ध एनआरएनएकै पक्षमा रहेको बताए। उनीहरूको सामूहिक भनाइ छ। ‘एकतर्फी अधिवेशनले समस्या झनै चर्काउँछ, समाधान होइन।’
एनआरएनए विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्दा अहिले आधिकारिकताको मात्र ६ वटा मुद्दा पूर्ण इजलासमा विचाराधीन छन्। बद्री केसी, आरके शर्मा र परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृत राईसहितका निवेदकहरूले दायर गरेका ती मुद्दा आज (बिहीबार) पूर्ण इजलासमा पेसी तोकिएका छन्।
यसअघि १० औँ महाधिवेशन दुई स्थानमा भएपछि अध्यक्ष नै दुई–दुई जना बनेका थिए। त्यसलाई अवैध ठहर गर्दै सर्वोच्चले २०८० चैत २१ गते एकता महाधिवेशन गर्न आदेश दिएको थियो। तर सो आदेश कार्यान्वयनमा विवाद बढ्दै गएपछि ११ औँ महाधिवेशनसमेत विवादित बन्यो।
भोटिङ सिस्टम (भेरो) मा धाँधली भएको दाबी, होटेल सोल्टी र होटेल हिमालयमा छुट्टै अधिवेशन, र त्यसपछि आएका अदालतका आदेशले समस्या अझ गिजोलिएको छ। सर्वोच्चले १० औँ महाधिवेशन नै अवैध ठहर गरेसँगै शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिलाई एकता महाधिवेशन गर्न आदेश दिँदा ११ औँ महाधिवेशन स्वतः निष्क्रिय भएको थियो।
तर, केसीले आफू नै वैधानिक अध्यक्ष भएको दाबी गर्दै सचिवालयमा कब्जा जमाएका छन् भने महेश श्रेष्ठ पक्ष पनि वैशाखमा सम्पन्न एकता महाधिवेशनबाट आफू नै वैधानिक समिति भएको अडानमा छ। यसैबीच आरके शर्मा पनि “केसी धाँधली गरेर अध्यक्ष बनेको” भन्दै आधिकारिकता मागेर सर्वोच्च गएका छन्।
विश्लेषकहरूको भनाइमा, यदि सर्वोच्चको पहिलो आदेशअनुसार एकता महाधिवेशनलाई नै वैधानिक मान्दै त्यसमा छुटेका पक्षलाई पनि समेटेर अघि बढ्न सकियो भने मात्र वास्तविक एकता सम्भव छ। यसो भएमा दुवै पक्षको सम्मान हुने र एनआरएनए नयाँ दिशामा अघि बढ्न सक्ने बताइन्छ।
सङ्घभित्र जीवा लामिछाने, उपेन्द्र महतो लगायतका पूर्व अध्यक्षहरूलाई प्रभावशाली अभियन्ता मानिन्छ, जसको सक्रियतामै सङ्घ स्थापना भएको थियो। त्यसैले उनीहरू संस्थाको एकताका लागि कुनै एक पक्षमा होइन, सङ्गठनकै हितमा उभिएका छन्।
सर्वोच्चमा तोकिएको आजको पूर्ण इजलासमा एनआरएनएको ६ मुद्दा छिनोफानो हुने सम्भावना छ। ‘हेर्न नमिल्ने’ न्यायाधीशबाहेक अन्यबाट इजलास तोकिएकोले मुद्दा छिट्टै टुङ्गो लाग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
अभियन्ताहरूका अनुसार अदालतले दिने फैसला नै एनआरएनएको भविष्य र नेतृत्व विवाद समाधानको निर्णायक टर्निङ प्वाइन्ट बन्न सक्नेछ।
