श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले नेपाली श्रमिकको सुरक्षा, सम्मान र अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकार पूर्णरूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
शुक्रवार काठमाडौँमा आयोजित श्रम प्रवासन, लैङ्गिक समानता र जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा व्यापार तथा मानवअधिकारसम्बन्धी बहुपक्षीय सरोकारवाला नीति संवाद कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री भण्डारीले विदेशमा रहेका श्रमिकहरूको पक्षमा सरकारको सक्रियता र भावी योजना प्रस्तुत गरेका थिए।
उनले हालै जेनेभामा सम्पन्न ११३ औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनमा नेपालको प्रतिनिधित्व गरी नेपाल फर्किएको जानकारी दिदैं सम्मेलनको क्रममा श्रम तथा आप्रवासन क्षेत्रमा कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूसँग भएका छलफलहरू सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै ती संस्थाहरूको निरन्तर सहयोगप्रति आभार व्यक्त गरे।
मन्त्री भण्डारीले व्यापार, आप्रवासन र मानवअधिकारबीचको अन्तरसम्बन्धलाई विशेष रूपमा जोड दिदैं जिम्मेवार व्यापार अभ्याससँगै श्रमिकको मानव अधिकारको रक्षा सरकारको सर्वोच्च प्राथमिकता भएको बताए।
उनले नेपाली श्रमिकमाथि हुने शोषण र विभेदप्रति शून्य सहनशीलताको नीति लिइएको जिकिर गरे।
मन्त्री भण्डारीका अनुसार, वैदेशिक रोजगारी केवल आम्दानीको स्रोत मात्र नभई श्रमिकको गरिमा र अधिकारको विषय हो, हाम्रा महिला र पुरुष श्रमिकहरूले श्रम गन्तव्य मुलुकहरूको विकासमा उल्लेखनीय योगदान दिइरहेका छन्। ती मुलुकहरूले सुरक्षित, व्यवस्थित र नियमित आप्रवासन सुनिश्चित गर्न ग्लोबल कम्प्याक्टको मर्म अनुसार व्यवहार गर्नुपर्छ, उनले भने।
हाल द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको सुरक्षालाई लिएर मन्त्रालयले आपत्कालीन उद्धारको तयारी गरिरहेको जानकारी पनि उनले दिए। उनले भने, ‘धेरै नेपालीहरू बम बंकरमा रात बिताइरहेका छन्, यदि स्थिति थप जटिल भयो भने उद्धारका लागि सरकार तयार छ। ’
जलवायु परिवर्तनको प्रभाव श्रम अप्रवासनमा कसरी परिरहेको छ भन्ने विषयमा गहन छलफल आवश्यक रहेको मन्त्री भण्डारीले जोड दिए। उहाँले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आफ्ना सबै कार्यक्रमहरूमा जलवायु विषयवस्तुलाई समावेश गर्दै आएको जानकारी दिए।
मन्त्री भण्डारीले मानव अधिकारको रक्षा र श्रमिकको मर्यादा सुनिश्चित गर्न कुनै सम्झौता नगर्ने जिकिर गर्दै मानवअधिकारप्रति हाम्रो समर्थन पूर्ण रूपमा अविचलित रहेको बताए।
