खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले खानेपानीमा सत प्रतिशत सरकारले नै लगानी गर्ने बताएका छन्।
मङ्गलवार विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले अहिले खानेपानीमा सरकारको ८५ प्रतिशत मात्र लगानी रहेको नागरिकको १५ प्रतिशत लगानी रहेको भन्दै अब छिट्टै एक सय प्रतिशत लगानी सरकारले गर्ने निर्णय गर्ने बताएका हुन्। उनले भने, ‘ म जिम्मेवारीमा आउँदा नियमावली थिएन। नियमावली नहुँदा धेरै कामहरू कानुनी रूपमा रोकिएको थियो। हामी खानेपानी नियमावली ल्याउन सफल भयौ। सहलगानीमा नागरिकहरूले ३० प्रतिशत रकम तिरेर ७० प्रतिशत सरकाले लगानी गरिरहेको थियो त्यो चित्तबुझ्दो थिएन। अरू विकासका काम गर्दा नागरिकको लगानी नचाइने तर खानेपानीको हकमा ३० प्रतिशत नागरिकबाट किन लिने ? यस्तो निर्णय रद्द गरेर ३० बाट १५ प्रतिशत झारेकोमा उकुसमुकुस भयो। अब सबै तहका सरकार मिलेर एक सय प्रतिशत लगानी सरकारले नै गर्ने निर्णय हुनेछ।’
यस्तै उनले मन्त्रीहरू क्षेत्रमुखी भएको भन्ने आरोपमा सबै उस्तै नहुने भन्दै आफूले पर्सामा योजना नपारेको बताए।‘सबै मन्त्री एकै खालका हुदैनन। ८१ वटा आयोजना आउँदा पनि मेरो जिल्ला पर्सामा एउटा पनि योजना परेको छैन। खानेपानीमा एकदमै पीडित छ। मन्त्रीको क्षेत्र सबै लग्यो भन्छन् भनेर एउटा पनि लगिएको छैन। मधेसका सबै जिल्लामा परेको छ। तर यहाँ मन्त्रीमाथि नै आरोप लाग्छ। मन्त्रीहरू क्षेत्रमुखी भयो भन्ने आरोप लाग्छ। एउटाको गल्तीले सबै जनाले गाली खानुपर्छ।’
बैठकमा खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छताको सम्बन्धमा खानेपानी मन्त्रालयबाट भएका कामकारबाही/कार्य प्रगति र अगामी आर्थिक वर्षको बजेट/कार्यक्रम सम्बन्धमा मन्त्रालयको तयारीका बारेमा छलफल भएको छ।
