सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सञ्चार क्षेत्रसँग जोडिएका सबै संस्थाहरू पुरानो पञ्चायत नीति एवम् कानुन अनुसार चलिरहेको बताएका छन्। शुक्रवार
सञ्चारिक समूह नेपालको ९ औँ महाधिवेशनमा बोल्दै उनले सञ्चार मन्त्रालयबाट कानुन, नीति बन्न नसकेको भन्दै पञ्चायत नीतिमा सञ्चार क्षेत्र चलिरहेको बताएका हुन्।
‘मन्त्रालयमा एकदमै ठुलो समस्या छ। बहुदल आएपछि २०४६ सालपछि एउटा मात्र कानुन बनेको छ। प्रेस काउन्सिल सम्बन्धी कानुन। अर्को २०८१ को असारमा सूचना प्रविधिसम्बन्धी ऐन बनेको छ। त्यस बाहेक सबै पुरानो छ। रेडियो, टेलिभिजन, हुलाक, रासस, सबै सञ्चार क्षेत्रसँग जोडिएका संस्थाहरूको नीति पुरानो पञ्चायत कालको छ। कानुन पनि पञ्चायतकै छ। यसमा हामीले काम गर्नुपर्ने छ,’उनले भने।
त्यस्तै उनले आम सञ्चार विधेयकको ड्राफ बनाउन लागेको जानकारी दिँदै सामाजिक सञ्जालहरू नेपालमा दर्ता हुनुपर्ने औँल्याए।
उनले भने, ‘सामाजिक सञ्जाल विधेयक रोकिएको छ। मेटा, ट्विटर, गुगल, टिकटकहरूले नेपालको कानुन मान्ने कि नमान्ने, नेपालको संविधान मान्नुपर्छ कि पर्दैन, दर्ता हुने कि नहुने ? उनीहरूको कन्टेनले हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनताका विरुद्धमा बोल्यो भने समाजमा ठुलो प्रभाव पर्न सक्छ। त्यसैले तिनीहरूको पनि नियमन हुनुपर्छ। त्यसले प्रेस स्वतन्त्रतालाई खोस्दैन।’
