कोशी प्रदेश सरकारले जेनजी आन्दोलनपछि कार्यालय बन्द रहेर सवारी साधन अनुमति पत्र (लाइसेन्स) नवीकरणको म्याद गुज्रेर लाग्ने जरिवाना मिनाहा गर्ने भएको छ।
कोशी प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद् बैठकले जेनजी आन्दोलनका कारण रोकिएका सवारीसाधन र चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) नवीकरणमा जरिवाना मिनाहा गर्ने निर्णय गरेको हो।
कोशी प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवती रमण भण्डारीका अनुसार सेवा सुचारु नहुने अवधिलाई ‘शून्य समय’ मानेर जरिवाना लाग्ने छैन। प्रदेशका इटहरी र बिर्तामोडबाहेकका सबै यातायात कार्यालयले सोमबार (कात्तिक १७ गते) देखि सेवा सञ्चालन गर्ने छन्। आन्दोलनका क्रममा पूर्ण क्षति भएका इटहरी र बिर्तामोड कार्यालयमा भने सूचना प्रकाशित भएपछि मात्रै सेवा सुरु हुनेछ। लाइसेन्स प्रणाली भने सर्भर नचल्दा स्थगित रहेको मन्त्री भण्डारीले बताए।
‘सेवा सुचारु नहुँदासम्म नागरिकलाई जरिवानाको बोझ नपरोस् भन्ने सरकारले यस्तो नीति लिइएको हो। बैठकले जेनजी आन्दोलनबाट क्षति भएका संरचना मर्मत–सम्भार र पुनः निर्माणको जिम्मा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई दिएको छ। आवश्यक परे नयाँ सवारी खरिद वा मर्मतपछि सञ्चालन गर्ने, बिमाबाट क्षतिपूर्ति प्रक्रियासमेत अघि बढाउने निर्णय पनि भएको छ। त्यसैगरी, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा कार्यरत अस्थायी कर्मचारीका दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेशभित्रका विभिन्न प्रशासनिक र विकाससम्बन्धी महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ। बैठकले प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको शैलजा आचार्य हृदयरोग केन्द्र सञ्चालनका लागि कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ। प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री भण्डारीका अनुसार कार्यविधि स्वीकृत भएपछि अब केन्द्रलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारी अघि बढाइनेछ।
