सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेको निर्णयअनुसार स्थानीय तह पुनर्संरचना पश्चात् पहिलोपटक देशभरका नगरपालिका तथा गाउँपालिकामा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सङ्ख्या शून्य पारिएको छ।
यसअघि १०५ नगरपालिका र ८६ गाउँपालिका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भरमा सञ्चालन भइरहेका थिए। मन्त्री न्यौपानेको दृढ प्रतिबद्धता, नीतिगत नेतृत्व र प्रशासनिक सहजीकरणका कारण अब सम्पूर्ण स्थानीय तहहरूमा दरबन्दीअनुसारका प्रप्रअ खटाइएकाले पूर्ण जिम्मेवारी सहितको प्रशासनिक नेतृत्व सुनिश्चित भएको छ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसार अवकाशको चरणमा रहेका कर्मचारीहरू बाहेक, मन्त्रालयले पारदर्शिता, कार्यकुशलता र भौगोलिक क्षेत्रको अनुभव दिलाउने गरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाएको हो। यस क्रममा २ वर्षभन्दा बढी मन्त्रालय वा अन्तर्गत कार्यरत, उपत्यका केन्द्रित कार्यालयमै सीमित, स्थानीय तहमा काम नगरेका, प्रदेशमा कामकाजका लागि खटिएका तथा फाजिल वा अतिरिक्त समूहमा रहेका कर्मचारीलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
यसले इतिहासमै पहिलोपटक गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा निमित्त प्र.प्र.अलाई शून्य पार्नुका साथै बाह्य राजनीतिक दबाब वा स्थानीय तहको मनपरी प्रभाव अन्त्य गरी मन्त्रालयले खटाएका प्र.प्र.अहरु अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित स्थानीय तहमा कार्यरत हुने वातावरण सृजना गरेको छ।
सुशासनको मुख्य औजार कर्मचारी प्रशासन भएको र यसलाई निरन्तर सुधार र परिमार्जन गर्ने तर्फ आफू निरन्तर लागिरहेको मन्त्री न्यौपानेले बत्ताइन्।
‘यस क्रममा मैले घोषणा गरेकी थिएँ, स्थानीय तह निमित्त कार्यालय प्रमुखका भरमा चलाउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्छु। देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर मैले यो निर्णय गर्नैपर्ने थियो।’ न्यौपानेले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा देशभरिका ७५३ मध्ये २०० पालिका निमित्तका भरमा चलिरहेका थिए। ‘आजबाट देशभरिका गाउँपालिका र नगरपालिकालाई निमित्त विहीन बनाइएको जानकारी गर्दछु। कर्मचारी मित्रहरूलाई आजबाट गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिइएको छ।’ मन्त्री न्यौपानेले भन्नुभयो ‘जिम्मेवारी पाउने कर्मचारी मित्रहरूलाई हार्दिक बधाई दिन्छु।’
‘वास्तवमा पालिकाका प्रमुख तथा जनप्रधिनिधिहरुले नै हामीलाई निमित्त होइन, पूर्ण जिम्मेवारीको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिनुपर्यो भनेर माग गर्नुपर्ने हो।’ मन्त्री न्यौपानेले भन्नुभयो ‘कैयन प्रमुखहरूले माग गर्नुभएको पनि छ, यस महत्त्वपूर्ण अभियानमा खट्नुहुने मन्त्रालयका सचिव सहित सम्पूर्ण टिम, र सचिवालयका सबै साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु।’
जिम्मेवारीमा खटिनुभएका कर्मचारीहरूलाई आफ्नो जिम्मेवारी उच्च दक्षता र इमानदारीसाथ निर्वाह गर्न मन्त्री न्यौपानेले आग्रह गरेकी छिन्।
मन्त्रालयले दरबन्दी अनुसारको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाएको हुँदा यस अघि निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई दिइएको आर्थिक वा प्रशासनिक जिम्मेवारी स्वतः रद्द भएको छ। यससँगै कर्मचारी सरुवामा हुने बाह्य चलखेलको अन्त्य, चक्रिय सरुवा प्रणाली कार्यान्वयनमा सहजता, सुगममा मात्र बस्ने प्रवृत्ति रोकथाम, दुर्गममा समेत सेवाको पहुँच विस्तार, प्रशासनिक न्यायको अनुभूति, सेवा प्रवाहको गति र कार्यकुशलतामा वृद्धि, सुशासन प्रवर्द्धन, साथै जनप्रतिनिधिबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भन्दा व्यक्ति विशेष रोज्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ।
सहसचिव प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुने मध्ये ९ वटा उपमहानगरपालिका र १ वटा महानगरपालिकामा समेत छिट्टै दरबन्दी अनुसारको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने तयारी भइरहेको मन्त्रालय श्रोतले जनाएको छ। मन्त्री न्यौपानेको यो निर्णय सङ्घीयता कार्यान्वयन, स्थानीय तह सबलीकरण र सुशासन प्रवर्द्धनको लागि कोशेढुंगा साबित हुने विश्वास गरिएको छ।
