पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी सम्झौता नेपालको राष्ट्रिय हित, संविधान र भू–राजनीतिक सन्तुलनविरुद्ध भएको दाबी गरेका छन्।
काठमाडौँमा आयोजित दोस्रो काठमाडौँ संवाद शृङ्खलामा बोल्दै उनले एमसीसी सम्झौताको प्रक्रिया र मर्मप्रति गहिरो असन्तोष व्यक्त गर्दै यसलाई राष्ट्रिय घात र शर्मनाक नाटकको संज्ञा दिए।
खनालले एमसीसी सम्झौता अमेरिकाको दक्षिण एसिया रणनीतिअन्तर्गत तयार पारिएको उल्लेख गर्दै यसले नेपालका छिमेकी मुलुकहरू—चीन र भारतसँगको सम्बन्धमा दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने चेतावनी दिए।
उनले सम्झौताप्रति सर्वसाधारण, बुद्धिजीवी, विद्यार्थी र देशभक्त युवाहरूले तीव्र विरोध जनाउँदा समेत प्रमुख राजनीतिक दलहरूले जनमत बेवास्ता गर्दै संसदबाट जबरजस्ती अनुमोदन गराएको आरोप लगाए।
‘संसदमा हुलहुज्जत, नाराबाजी र कोलाहलबीच कुनै सुनुवाइ नभएको अवस्थामा एमसीसी पारित भयो,’ खनालले भने, ‘यो नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमा एउटा कालो पानाको रूपमा रहनेछ।’
खनालले सम्झौतामा नेपाल सरकारलाई कार्यान्वयन प्रक्रियाबाट पूर्णरूपमा अलग राखिएको, एमसीसी र एमसीए नेपाललाई अत्यधिक अधिकार दिइएको र यी निकायहरूले नेपाल सरकारभन्दा माथि रहने व्यवस्थाले संविधानको उल्लङ्घन गरेको बताए।
‘नेपालको कार्यपालिका अधिकारलाई विदेशी सम्झौतामार्फत सङ्कुचित पार्नु संविधानको धज्जी उडाउनु हो,’ उनले भने।
उनले एमसीसी अन्तर्गतको परियोजनाले भारतलाई नेपालको विद्युत् बजारमा एकाधिकार दिन खोजेको र यसले चीनसँग भविष्यमा बन्ने सम्भावित रेलमार्ग योजना समेत प्रभावित पार्न सक्ने सम्भावना रहेको बताए।
उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘एमसीसीले उपयोग गर्ने जमिनमा अर्को पूर्वाधार बन्न नपाउने सर्त किन ? के यो चीन–नेपाल रेलमार्ग अवरुद्ध गर्न हो?’
यस्तै, उनले अमेरिकी नीतिको अस्थिरता र नेपालप्रतिको अस्वाभाविक चासोलाई पनि शङ्कास्पद माने।
‘एमसीसी अन्य देशमा रोकिएको बेला नेपालमा मात्र पुनः सुरु गरिनु के सन्देश दिन खोजिएको हो ?’ उनले अमेरिका र नेपालको सम्बन्धलाई सन्तुलित, पारदर्शी र नेपाल केन्द्रित राख्न आग्रह गरे।
