सुन तथा सुनका गरगहनामा लगाइएको विलासी कर तथा भन्सार महसुल खारेजी वा नियमन गरिदिन भन्दै राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट मार्फत सरकारले सुनचाँदीका गहनामा २ प्रतिशत विलासिता कर र हिरा तथा बहुमूल्य पत्थर जडित गहनामा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने घोषणा गरेको छ। सरकारको यस्तो घोषणाले आम उपभोक्ताहरू मर्कामा पर्ने भन्दै मञ्चले बुधवार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै बजेट बाट उक्त बुँदा हटाउन माग स्वरूप प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको जानकारी दिएको हो।
सुन तथा सुनको गरगहनामा लगाइएको करको दर सम्बन्धमा र सुनचाँदी तथा सुनचाँदीको गरगहना सम्बन्धमा नियमन गर्नको लागी मञ्चले सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दै २०८२।०३।०१ मा प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो।
लामो समयदेखि सङ्घीय प्रतिनिधि सभा, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिबाट उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई सुन तथा सुनचाँदी व्यवसायलाई नियमन गर्न निर्देशन दिएकोमा हालसम्म पनि नेपाल सरकारका सम्बद्ध निकायबाट कुनै सुनुवाइ नभएको हुँदा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूमा निवेदन दिएको बताइएको छ।
०८२/०८३ को बजेट तथा कार्यक्रमले आम उपभोक्ता तथा व्यवसायीहरूलाई आश लाग्दो सन्देश दिएको भएतापनि स्वयं व्यवसायीहरू विशेष गरी सुनचाँदीसँग सम्बन्धित तथा निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित व्यवसायीहरू बजेट तथा कार्यक्रमले व्यावसायिक हित नगरेको भन्दै सडक आन्दोलनमा उत्रिएका थिए।
