पछिल्लो समय नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी तथा कालीगढ संघर्ष समिति के कस्ता कार्यमा लागिरहेको छ ?
समग्र सुनचाँदी क्षेत्र विषम परिस्थिति निर्माण भएको छ। त्यसलाई राज्यको विभिन्न तह र तप्कामा पुर्याउनका लागि देशैभरका साथीहरु मिलेर संघर्ष समिति बनाएर राज्यलाई दवाब दिनका लागि संगठित भएका छौँ। आवद्ध महासंघहरुलाई घचघच्याउन लागि अहिले व्यस्त छौं।
सुनको मूल्य यसरी निरन्तर बृद्धि हुनुको कारण के हो ?
अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा जुन किसिमको युद्धहरु भइरहेको छ त्यसका कारण पनि सुनको मूल्य दिनप्रतिदिन बढिरहेको हो। यसैगरी, डलर जस्तै चीन र रुसले आफ्नो मुद्रालाई संसारभरी अमेरिकन डलर जस्तै मान्यता दिलाउने प्रयासमा रहेकाले धेरै भन्दा धेरैसुन खरिद गरेर राख्ने गरेको पाइन्छ। अर्कोतिर संसारभरिको आर्थिक अवस्था तल झरेको छ। तर सुनमा सबैको विश्वास र खरिद पनि निरन्तर भइरहेकाले पनि सुनको मूल्य ह्वात्त बढेको हो।
सुनचाँदी व्यवसायमा हाल देखिएका मुख्य समस्याहरू के–के छन् ?
व्यवसायीहरुका धेरै समस्याहरु छन्। विशेषत कालीगढका धेरै समस्या छन्। यसमा मुलभूत कुरा के छ भने २०६८ सालमा सरकारले सुनलाई कोटा प्रणाली र सिफारिस पद्धतिबाट वितरण गर्ने प्रक्रिया जारी गर्यो। त्यतिबेला २०६८ सालमा एक किलो सुनको मूल्य २० लाख रुपैयाँ पर्दथ्यो। आज सुनको मूल्य प्रतितोला दुई लाख रुपैयाँ परिरहेको छ। एक किलो सुन उठाउनलाई करिब दुई करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्छ। अहिले दुई करोड रुपैयाँ आम व्यवसायीहरुको पहुँच भन्दा बाहिर गएको छ। थोरै मात्रामा व्यवसाय गर्नलाई सुन नपाइने अवस्था छ। यसो हुँदा व्यवसायहरु ठप्प हुने खालको परिस्थति आएको छ। एकातिर बैंकमा सुन थुप्रियो भनेर समाचार आइरहेको छ तर त्यही सुन व्यवसायीले खोजी गर्दा चाँही सानो परिणाममा नपाउने अवस्था छ।
यही विषयमा संघर्ष समितिले आवाज उठाउँदै आएको छ। अहिले पनि सानो परिणाममा जस्तो–२०, ५०, १०० ग्रामको परिणममा कच्चा पदार्थहरु ल्याउन व्यवसायीहरु काठमाडौं आउनुपर्ने अवस्था छ। मूल्य अत्यधिक भएका कारणले सुन लिएर जाँदै गर्दा ओसारपोसारको क्रममा परिस्थती जटिल बनेर गएको छ। खतराको स्थिति बन्दै गएको छ। चोरी डकैतीहरुको संख्या बढ्दै गएको छ। सुरक्षाको हिसाबले पनि सारै नै दयनीय अवस्था छ। त्यसैले अब यो सानो परिणामको सामान जिल्ला जिल्लामा नै पुर्याएर कोटा र सिफारिस प्रणालीबाट नभई आवश्यकता अनुसार कच्चा पदार्थ पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो।
सुनचाँदी व्यवसाय गर्नेहरुका अन्य समस्याहरु पनि धेरै छन्। कालीगढहरुको पारिश्रमिक, दुर्घटनाका कुराहरु छन्। शान्ति सुरक्षाका र बिमाका कुराहरु छन्। यी सबै कुराहरुलाई राज्यका निकायहरुमा दबाब दिने खालको परिस्थती निर्माण गर्नका लागि हामी अल्टिमेटम दिने तयारीमा छौं।
बैंकबाट सुन ल्याउँदा कत्तिको सहज छ व्यवसायीहरुलाई ?
बैंकमा सुन थुप्रिएको छ। तर बैंकले व्यवसायीलाई जति चाहिएको हो त्यति दिन सक्दैन। जसरी व्यवसायीलाई पाँच तोला सुन चाहेको छ भने बैंकले पाँच तोला दिँदैन। एक किलो दिन्छ। तर अहिले एक किलोको मूल्य दुई करोड रुपैंयाँको हाराहारी पर्छ। सुनको मूल्य चारपाँच हजारले घटबढ हुँदा व्यवसायीलाई चारपाँच लाख घाटा हुन्छ। पाँच तोला सुनको लागि पाँल लाख घाटा खायो भने एउटा व्यवसायीले कति चाँही नाफा कमाउन सक्छ ? यो हाम्रो प्रश्न हो। कुनैपनि व्यवसायी घाटा खाने स्थिति काम गर्न सक्दैन। त्यसैले सानो परिणाममा पनि सुन प्राप्त भयो भने व्यवसायीको लागि राम्रो हुन्छ। कच्चा पदार्थ वितरण गर्ने प्रविधि राष्ट्र बैंकको कार्यविधिमा पनि छ। तर कार्यविधिमा भए पनि त्यो विधि कार्यान्वयनमा आएको छैन। यही कार्यान्वयनमा ल्याउनको लागि संघर्ष समितिमा छलफल गर्दैछौं।
सुनचाँदी क्षेत्रलाई दिगो र पारदर्शी बनाउनका लागि के सुधार आवश्यक छ ?
पहिलो कुरा त दुर्घटना नहोस् भनेर सुनचाँदी व्यवसायमा स्पष्ट खालको नीति निर्देशिका, ऐन बन्नुपर्छ। त्यसैले सबै चिजलाई नियमन गर्छ। कालीगढले पाउने ज्याला, जर्तीको बारेमा बोल्छ र आम कालीगढहरुको लागि पनि उचित पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्छ। र व्यवसायीहरुको पनि नाफाको दररेट प्रस्ट हुन्छ। यो सम्बन्धि नीति, नियम नै छैन। त्यसकारण सुनचाँदी ऐन बनाउनुपर्छ भनेर २०७० सालमा ठूलो आन्दोलन गरेका थियौं। १२ औँ दिनसम्म नेपालभरीका सुनचाँदी पसल बन्द गर्यौं। त्यसपछि नेपाल सरकारले निर्देशिका १५ दिनभित्र दिन्छौ भन्यो तर त्यो १५ दिन १५ वर्ष पुगिसक्यो तर आएन।
नीति नियम बनेनन् भने व्यवसायीहरुको अन्तिम कदम के हुनेछ ?
अब हामी कठोर निर्णयका साथ अगाडि बढ्नेछौँ। देशभरीका व्यवसायीहरु एकैठाउँ बसेर पसलमा ताल्चा लगाएर चाबी नै राज्यलाई बुझाउने छौँ। हामी त्यही मुडमा छौँ। दिनानुदिन व्यवसाय खस्केको छ। धेरै व्यवसायी विस्थापित भएका छन्। कालीगढहरु पनि विस्थापित भएका छन्। सबैभन्दा पहिला कुनै पनि पेसा व्यवसायलाई नियमन गर्न ऐन बनेको हुन्छ। हाम्रा लागि सुनचाँदी ऐन चाहिन्छ।
