कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले कानुन मन्त्रालयले २१४ वटा ऐन बनाई सकेको बताएका छन्।
विधायिकी अन्तरसम्बन्ध र कानुनको मापन विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले तीनै तहले आफ्नो आवश्यकता अनुसार कानुन बनाउने कुरा, ऐन बनाउने कुरा संविधानमै तोकिएकोले ती कानुनहरू बनाउन मन्त्रालय सक्रिय रहेको बताएका हुन्।
उनले भने, ‘तीनै तहले आफ्नो आवश्यकता अनुसार कानुन बनाउने कुरा, ऐन बनाउने कुरा तोकिएको छ। ती कानुनहरू जसमा सङ्घीय कानुनहरूसँग एक अर्काको अधिकारसँग बाझिनु हुँदैन भन्ने कुरा पनि संविधानले व्यवस्था गरेको छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्ध सम्बन्धी कुरा छ ती सम्बन्धमा कानुन बनाउने कुरा छ, ती कानुनहरू कानुन मन्त्रालयले पनि बनाउने कार्य गरिरहेको छ। कानुन मन्त्रालयले संविधान जारी भएपछि २१४ वटा ऐन बनाई सकेको छ। आवश्यकता अनुसार थप कानुनहरू बनाउने व्यवस्थामा हामी लागेका छौँ।’
साथै, उनले कानुन बनाउने कुरामा अब नेपालमा सङ्घले व्यवस्थित ढङ्गले बनाउनुपर्ने बताए। उनले कानुन बनाउँदा सरोकारवालासँग छलफल गरेर प्रदेश र स्थानीय तह सम्बन्धी कानुन बनाउनुपर्ने बताए।
उनले भने, ‘कानुन बनाउने कुरा अब नेपालमा सङ्घले व्यवस्थित ढङ्गले बनाउनुपर्छ। कानुन बनाउँदा सरोकारवालासँग छलफल गरेर प्रदेश सम्बन्धी कानुन बनाउनुपर्यो। अन्तरसम्बन्ध सम्बन्धी कानुन बनाउनुपर्यो, स्थानीय तह सम्बन्धी कानुन केही बनाउनुपर्यो।’
