अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले निवर्तमान सरकारको काम कारबाहीले गर्दा मुलुक ग्रे लिष्टमा परेको बताएका छन्।
बिहीबार विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति चालु आ.व.०८१।०८२ को बजेटको खर्चको स्थिति र अगामी आ.व. ०८२।०८३ को बजेटको तयारी सम्बन्धी छलफलमा उनले पहिलाको सरकारले प्रतिबद्धता गरे अनुसार काम गर्न नसक्दा मुलुक ग्रे लिष्टमा पुगेको बताए। उनले ग्रे लिष्टबाट बाहिर ल्याउन कार्यतालिका बनाएर अगाडि बढेको बताए।
उनले भने, औपचारिक रूपमा ग्रे लिष्टमा लिष्टिङ् भएका छौँ। पहिलाका काम कारबाहीले गर्दा ग्रे लिष्टमा पर्ने अवस्था बनेको हो। यो सरकार बनेपछि भएका कामहरूका कारणले मुलुक ग्रे लिष्टमा गएको होइन। अगाडिको समयमा जे काम गर्नुपर्ने थियो, जे काम गर्छौ भनेर प्रतिबद्धता गरेका थियौँ त्यो काम गर्न नसक्दा मुलुक ग्रे लिष्टमा पुगेको हो। ग्रे लिष्टबाट बाहिर आउने सन्दर्भमा एउटा कार्यतालिका बनाएका छौ। सोही हिसाबले कामहरू पनि अगाडि बढाउने तयारीमा छौ। समयावधिभन्दा पहिलै ग्रे लिष्टबाट बाहिर निस्किने आशा छ।’
यसको साथै, उनले खर्चको व्यवस्थापनको सन्दर्भमा कानुनी व्यवस्था अध्यावधि गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको भन्दै यसले विनियोजन कौशलको पनि पुँजीगत खर्च न्यून हुनुमा भूमिका खेलेको बताए।
उनले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व परिचालनको लक्ष्य ३३ प्रतिशतको लक्ष्य थियो। खर्चको व्यवस्थापनको सन्दर्भमा केही समस्याहरू छन्। सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावली अद्यावधिक गर्नुपर्ने कारणले गुणस्तर र निश्चित लागतमा आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न हुन सकेको छैन। यी समस्याहरू समाधान गर्ने हिसाबले कानुनी व्यवस्था अध्यावधि गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।’
समितिमा बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता बारे उठेको प्रश्नलाई सम्बोधन गर्दै उनले सबैभन्दा पहिला सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेपछि त्यही अनुसार सिद्धान्त, प्राथमिकता र मिल्नेगरि बजेट निर्माण गर्ने बताए।
सुशासन विना विकास र समृद्धि छैन भन्ने सोचको साथमा सरकार सबै काम कारवाहीहरुलाई सुशासनमा केन्द्रित गरेर अगाडि बढेको पनि उनको भनाइ छ।
