चिकित्सा शिक्षा आयोगले पीजी अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको सिट सङ्ख्या घटाएर म्याचिङ प्रक्रिया अघि बढाएपछि आन्दोलनमा रहँदै आएका विद्यार्थीहरूले सोमबार आयोगको कार्यालय घेराउ गरेका छन्।
सङ्घर्षरत परीक्षार्थी समितिमार्फत विद्यार्थीहरूले आयोगको निर्णय सच्याउन माग गर्दै सोमबार आयोगको सानोठिमीस्थित कार्यालय घेराउ गरेका हुन। सो क्रममा परीक्षार्थीहरूले नाराबाजी सहित प्रदर्शनसमेत गरे। समितिका संयोजक डा।अभिषेक अमरले आयोगको पीजीको सिट घटाउने निर्णय विरुद्ध आन्दोलन निरन्तर रहेको बताए।
‘आयोगले जुन निर्णय गर्यो, त्यो सच्याउनु पर्छ, हाम्रो माग यही हो, हामी निरन्तर सङ्घर्षमा छौ, सङ्घर्षकै क्रममा आज आयोगमा प्रदर्शन गरिएको हो,’ डा अमरले भने। आयोगले पूर्वनिर्धारित सिट सङ्ख्या घटाइएको भन्दै पहिले गरिएकै निर्णय कार्यान्वयन गर्न आफूहरूले माग गर्दै आएको उनी बताउँछन्।
‘हामीले नयाँ निर्णय गर भनेका होइनौँ, पहिले जे निर्णय भएको हो त्यही कायम गर भनेका हौँ, पुर्ववत निर्णयमा फर्किन हामी चिकित्सा शिक्षा आयोगसँग आग्रह गर्दछौँ,’ डा अमरले भने।
विद्यार्थीहरूले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई अहिलेको म्याचिङ प्रक्रिया तत्काल रोक्न र नमिलेका विषयको निरूपण गर्नका लागि १८ औँ बैठक तत्काल बोलाउन माग गर्दै आइरहेका छन्।
निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजसंगहरुको टकरावपछि आयोगले उनीहरूलाई दिने भनिएको सिट सङ्ख्या घटाएर ६ सय ७० मा झारेको थियो। आयोगले गत १४ चैतबाट सोही घटाइएको सिटमै म्याचिङ प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। तर हालका लागि आयोगले यो प्रक्रिया रोकेको छ।
यसअघि आयोगले १७ औँ बैठकले थप गरेको २ सय ३१ सहित ५ फागुनमा यस शैक्षिक सत्रका लागि भन्दै १४ सय ९६ सिट तोकिएको बताएको थियो। बढेको सिटपछि पढ्न पाउने आशामा २६ माघमा प्रवेश परीक्षा दिई उत्तीर्ण विद्यार्थीहरू आयोगको पछिल्लो निर्णयले मारमा पर्ने बताउँदै आएका छन्।
गत १३ मङ्सिरमा आयोगले सिट सङ्ख्या नतोकी एमडीएमएस एमडीएसको प्रवेश परीक्षाको लागि सूचना जारी गरेको थियो। त्यसपछि विद्यार्थीहरू झस्किएका थिए।
उनीहरू आफ्ना मागमा आयोगलाई दबाब दिन सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेका छन्। सर्वोच्च अदालतले पीजीमा निजी मेडिकल कलेजहरूको सिट घटाउने चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ।
आयोगको सो निर्णय रोक्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै डा.सुजल न्यौपानेसहित १४ चिकित्सकले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। सो रिटमाथि गत बिहीबार न्यायाधीश सपना मल्लको इजलासले आयोगलाई तत्काल सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई भोलि चैत २६ गते छलफलमा बोलाएको छ। विद्यार्थीहरूसमेत सर्वोच्च अदालतले आयोगलाई पुर्ववत निर्णय कार्यान्वयनमा फर्काउने आसमा छन्।
आयोगले निर्धारण गरेको म्याचिङ प्रक्रिया अघि बढाए ८ सय भन्दा बढी विद्यार्थी पढाईबाट वञ्चित हुने विद्यार्थीहरूको भनाइ छ।
नेपाल चिकित्सक संघलेसमेत सङ्ख्या घटाउने म्याचिङ प्रक्रिया रोक्न र पूर्वनिर्धारित सङ्ख्याकै आधारमा प्रक्रिया पुनः अघि बढाउन चिकित्सा शिक्षा आयोगसँग माग गरेको छ।
यस्तै नेपाल मेडिकल कलेज जोरपाटी र केएमसी अस्पताल सिनामंगलका आवासीय चिकित्सकहरूले समेत पीजीका विद्यार्थीहरूको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। उनीहरू आज आन्दोलनरत विद्यार्थीहरूलाई समर्थन गर्न आयोग पुगेका थिए। उनीहरूले सरकारी चिकित्सक सरह आफूहरूले तलब तथा सेवा सुविधा पाउनु पर्ने विषयलाई समेत सो क्रममा उठाएका थिए।
