नेपाल आयल निगम लिमिटेडले देशभरका पेट्रोल पम्पको नियमन गर्न बनाएको पेट्रोलियम पदार्थ बिक्रेता बिनियमावली संशोधन गरेर पम्प बन्द गर्ने व्यवसायीलाई तीन लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र ५ दिनदेखि १५ दिनसम्म पेट्रोल, डिजेल वितरण रोक्का गर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ।
पेट्रोलियम व्यवसायीले मूल्य घट्ने अनुमान गर्दै मङ्गलवार आयल निगमको डिपोबाट तेल नउठाउँदा बुधवार बिहानदेखि दिनभर देशभर इन्धन आपूर्ति असहज भएको थियो। अत्यावश्यक पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति असहज गर्ने व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने कानुनी आधारसमेत नभेटिएपछि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादवले बुधवार साँझ नै नयाँ कानुनी व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएकी थिइन्। मन्त्री यादवको निर्देशन लगत्तै बुधवार साँझ नै निगमको सञ्चालक समिति बैठक बसेर पेट्रोलियम पदार्थ बिक्रेता बिनियमावली, ०७५ को दफा २९ घ (१) मा ‘बिक्रेताले नोजल सुख्खा (ड्राई) गरी पेट्रोलियम पदार्थ नपाउने स्थिति सिर्जना गर्न नहुने’ भन्ने वाक्य थपिएको छ।
उक्त कसुरमा पहिलो पटकलाई ३ लाख जरिवाना र ५ दिनसम्म निगमको डिपोबाट इन्धन आपूर्ति रोक्का, दोस्रो पटकलाई ६ लाख जरिवाना लिई १० दिन आपूर्ति बन्द र तेस्रो पटक भए १० लाख जरिवाना लिई १५ दिनलाई आपूर्ति बन्द गर्ने व्यवस्था राखिएको छ। यो व्यवस्थाका कारण आउँदा दिनमा कुनै पनि पेट्रोल पम्प उचित कारण बिना बन्द गरेको भेटिए कारबाही हुने सुनिश्चित भएको छ।
