राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, तत्कालीन गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की, निवर्तमान गृहमन्त्री सुधन गुरुङलगायत व्यक्तिहरूमाथि दुरुत्साहनमा सूक्ष्म छानबिन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।
‘जेनजी’ आन्दोलनको प्रदर्शन, त्यसअघिको घटना र त्यस दिन दिएको अभिव्यक्तिले आन्दोलनमा दुरुत्साहन भएरनभएको विषयमा निष्कर्षमा पुग्न सूक्ष्म अनुसन्धानका निम्ति सिफारिस गरिएको हो।
‘‘भाद्र २३ र २४ गतेको घटनामा भएको मानवीय र भौतिक क्षति समेतका कार्यमा निजहरूको संलग्नता रहे/नरहेको, निजहरूको अभिव्यक्तिबाट समेत प्रदर्शनकारीहरू आक्रोशित र उत्तेजित भई कुनै असर र प्रभाव परे/नपरेको, सार्वजनिक शान्ति र सुव्यवस्थामा खलल पुग्ने काम निजहरूबाट भए/नभएको वा सोकं दुरुत्साहन भए/नभएको सम्बन्धमा,’’ आयोगले भनेको छ, ‘‘सूक्ष्म अनुसन्धान गरी सम्बन्धित व्यक्ति तथा आमनागरिकलाई सुसूचित गराई उल्लिखित व्यक्तिहरूको स्वच्छ सुनुवाइको हकअधिकारको सुनिश्चिततसहित अनुसन्धान गरी दोषी देखिए कारबाही गर्न।’’
