प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की विरूद्धको अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले लिखित जबाफ माग्ने आदेश गरेको छ।
सर्वोच्चको आदेशका बाबजुत पनि सरकारले १३ देशका राजदूतलाई फिर्ता गरी अवहेलना गरेको रिटमा आइतबार न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासमा सुनुवाइ भएको हो।
उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै विपक्षीहरूको लिखित जबाफ माग्ने आदेश भएको सर्वोच्चको वेबसाइटमा उल्लेख गरेको छ। मंसिर २ गते अवहेलनाका दुई वटा छुट्टाछुट्टै रिट परेका थिए।
जसमध्ये अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालले परराष्ट्र र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई विपक्षी बनाएका छन्।
अधिवक्ताहरू प्रतिभा उप्रेती, अनन्तराज लुइँटेल र विशाल थापाले प्रधानन्त्री सुशीला कार्की समेतलाई विपक्षी बनाएका छन्।
सरकारले असोज ३० गते चीन, जर्मनी, इजरायल, मलेसिया, कतार, रूस, साउदी अरब, स्पेन, अमेरिका, बेलायत, र जापानका राजदूतलाई फिर्ता बोलाएको थियो।
त्यसविरूद्ध सर्वोच्चमा अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दायर भएको थियो। त्यस रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै कात्तिक १६ गते न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलिले अन्तिम निर्णय नहुन्जेलसम्म कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
कात्तिक १७ गते प्रधानमन्त्री कार्कीले राजदूत पुनः फिर्ता बोलाएको थियो। त्यसपछि अधिवक्ताहरूले अवहेलनाको रिट दायर गरेका हुन्।
