जहदा गाउँपालिकाले अस्थायी तथा करार कर्मचारीसँग आगामी असोज ३१ गतेदेखि लागु हुने गरी नियुक्ति र करार सम्झौता रद्द गरिएको जानकारी दिइएको छ। जहदा गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रोशन कुमार गुप्ताको हस्ताक्षर भएका सार्वजनिक सूचना असोज २१ गते प्रकाशित गरिएको छ।
जसमा ‘नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दी बाहेकका अस्थायी तथा करारमा कर्मचारी राख्न नपाउने’ निर्णय बमोजिम हुने उल्लेख छ। नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को २०८२ असोज ५ गतेको निर्णय अनुसार अर्थ मन्त्रालयको असोज ७ गते र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ८ गते पत्राचार गरेको थियो।
जहदा गाउँपालिकाले सङ्घीय सरकारको निर्णय अनुसार असोज ३१ गतेदेखि सबै अस्थायी र करारका कर्मचारीसँगको सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेपछि यसको अहिले चौतर्फी बहस भइरहेको छ। जहदा गाउँपालिकामा मात्रै अस्थायी र करार गरेर ६६ जना कर्मचारी रहेका छन्। तर, संविधान अनुसार तीन तहका सरकार सञ्चालनको आ–आफ्नै अधिकार क्षेत्र रहेका छन्। तीन तहका सरकार प्रमुखले कानुन बमोजिम गर्ने निर्णयमा उतिकै महत्त्वपूर्ण ठहर्ने भएकोले सङ्घीय सरकारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार स्थानीय सरकारको कानुन बमोजिम नियुक्त गरिएका कर्मचारी हटाउन जरुरी नरहेको समेत बहस भइरहेको छ।
जहदा गाउँपालिकामा नयाँ कर्मचारीको भर्ना गर्नका लागि यस अगाडी समेत पटक पटक यो प्रयास भएको थियो। यद्यपि पुरानाले नमान्दा हटाउन सकेको थिएन। अहिले सङ्घीय सरकारको निर्णयलाई देखाएर हटाउने निर्णय भएपछि कानुनमा पनि संशोधन हुनुपर्ने माग गरिएको छ।
