श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गरिएको छ। न्यूनतम पारिश्रमिक १९ हजार ५५० कायम गर्न गत बिहीबार सरकारलाई सिफारिस गरिएबमोजिम सोमबार राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ।
नेपाल सरकार, रोजगारदाता र श्रमिक सङ्गठनबीच गत असार ३२ गते श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा बसेको त्रिपक्षीय बैठकले आगामी दुई वर्षका लागि सो पारिश्रमिक कायम गर्न सहमति गरी सिफारिस गरिएको थियो।
श्रम ऐन, २०७४ को दफा १०७ अनुसार प्रत्येक दुई वर्षमा श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक पुनः निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। न्यूनतम ज्यालाको निर्धारण त्रिपक्षीय सहमतिका आधारमा निर्णय गरिएको यो पहिलो पटक हो। सहमतिपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले न्यूनतम ज्याला तोकेर मात्रै नहुने भएकाले त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सबै पक्ष गम्भीर र जिम्मेवार ढङ्गले लाग्नुपर्ने भएकाले सहमतिमा निर्धारण हुनु सकारात्मक पक्ष भएको बताए।
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका संयोजक तथा श्रम मन्त्रालयका सहसचिव प्रदीप कोइरालाले लामो समयदेखिको परामर्श, समन्वय र गहिरो छलफलपछि सहमति जुट्न सफल भएको बताए।
रोजगारदाता पक्षबाट उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले दिगो श्रम सम्बन्ध कायम राख्न न्यूनतम पारिश्रमिकमा सहमति आवश्यक रहेको र सबै पक्षको लचकताको माध्यमबाट प्राप्त सहमति सबैका लागि स्वीकार्य रहेको बताए। यसअघि श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १७ हजार ३०० थियो।
