राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले रास्वपा प्रदेशसभा खारेज गर्ने पक्षमा रहेको बताएका छन्।
शनिबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले प्रदेश रहने तर प्रदेशसभा खारेज गर्ने रास्वपाको नीति रहेको प्रष्ट पारे।
प्रदेशसभामा पुग्ने प्रदेशको स्थानीय तह बनाउने गरी आफूहरू अघि बढिरहेको बताए। पालिकाहरूको प्रतिनिधि पुगेर प्रदेशसभामा काम गर्ने व्यवस्था गर्ने उनको भनाइ छ।
“प्रदेश रहन्छ तर हामी प्रदेशसभा खारेज गर्न चाहन्छौँ। त्यो प्रदेशको सभामा पुग्ने त्यही प्रदेशको स्थानीय तह हुन्छ। पालिकाहरुको प्रतिनिधि पुगेर सभा गर्छन्,” उनले भने, “त्यसपछि प्रदेश र स्थानीयको तादम्यता एक अर्काको कोर्डिनेसन झनै प्रभावकारी हुन्छ।”
रास्वपाले संघमा २१ वटा मन्त्रालयबाट १५ मा झार्ने योजनाअनुसार आफ्नो नीति अघि बढाइरहेको उनले जानकारी दिए।
विभिन्न कालखण्डमा बनाइएका आयोगहरू खारेज गर्ने पक्षमा रास्वपा रहेको उनले बताए। “११२ वटा आयोग, नियोगहरू छन्। त्यो विभिन्न कालखण्डमा बनाइएको थियो,” उनी भन्छन्, “अहिले पनि त्यसको गाडी चल्ने, पदाधिकारी, कर्मचारी, अफिस खर्च छ। तर, त्यसको काम छैन। ११२ वटा आयोग बन्द गरिदिने बित्तिकै हाम्रो वार्षिक दुईरचार अर्ब खर्च बच्नेछ।”
सांसद झाले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका नेताहरूको आफ्नो योजना, सिद्धान्त, रणनीति केही नरहेको र रास्वपाका नेताहरूको जवाफ दिएर बस्ने काम गरिरहेको टिप्पणी गरे।
