नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश शिक्षक नेताहरूको हठका विरुद्धमा भएको बताएका छन्।
शुक्रवार फेसबुकमा लेख्दै उनले सर्वोच्च अदालतको आदेश सरकारलाई मात्र नभई विद्यालय शिक्षा ऐन यस अधिवेशनबाट जारी गर्दछौ भन्दा पनि लिएर मात्र जाने हठ गर्ने शिक्षक नेताहरूका लागि पनि भएको बताएका हुन्।
उनले भनेका छन्, ‘सर्वोच्च अदालतले बालबालिकाको भविष्यका बारेमा गम्भीर चिन्ता गर्दै निर्देशनात्मक आदेश दिएछ। कतिपय शिक्षक नेताहरू उक्त आदेश सरकारका लागि हो भनेर तर्क गरिरहनु भएको छ। हो आदेश त सरकारलाई हो। तर चिन्ता विद्यालय बन्द भएको कुरा प्रति हो। परीक्षा रोकिएको कुरा प्रति हो। सरकार र राजनीतिक दलले विद्यालय शिक्षा ऐन यस अधिवेशनबाट जारी गर्दछौ भन्दा पनि लिएर मात्र जाने हठ गर्ने शिक्षक नेताहरूको हठका विरुद्धमा पनि हो।’
उनले अव हठ त्यागेर अनौपचारिक रूपमा भएको सहमतिलाई औपचारिकता दिएर शिक्षकहरूलाई विद्यालय फर्काउने वातावरण तयार गर्नुपर्ने बताएका छन्।
उनले उक्त आदेश सरकारका लागि कार्यान्वयन गर्नु पर्ने बाध्यता उत्पन्न भएको भन्दै उक्त आदेशको मूल पक्ष विद्यालय र परीक्षा समयमै सञ्चालन गर्नु रहेको बताए।
सर्वोच्च अदालतले बुधवार विद्यालय बन्द नगर्न बाध्यकारी आदेश दिएको थियो। न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै शिक्षकलाई तीन दिनभित्र विद्यालयमा फर्किन आदेश दिएको हो।
त्यस्तै, सर्वोच्च अदालतको आदेशमा तोकिएकै समयमा परीक्षा सञ्चालन गर्न र नतिजा प्रकाशन गर्न समेत आदेश जारी भएको थियो।
